संजय गांधी निराधार अनुदान व श्रावणबाळ सेवा — मासिक अनुदान ₹1500 वरून ₹2500: काय माहित असायला हवे
महाराष्ट्र शासनाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा जाहीर केला आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संजय गांधी निराधार अनुदान आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना यातील पात्र लाभार्थ्यांचे मासिक आर्थिक अनुदान ₹1500/- वरून ₹2500/- करण्यात का आणि कसे केले आहे, ही माहिती येथे सोप्या भाषेत देत आहोत. हा निर्णय ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल आणि रकमेचे वितरण थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात केले जाईल.
या वाढीमागची पार्श्वभूमी
मागील काही वर्षांत दिव्यांग व वृद्ध लाभार्थी, तसेच सामाजिक सहाय्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या नागरिकांचे जीवनखर्च व महागाईचा भार वाढला आहे. सामाजिक संस्थांमधून व लाभार्थी संघटनांकडून हा आवाज वाढत होता की अनुदानाची रक्कम वाढवावी. शासनाने या मागण्यांचा विचार करत मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव मंजूर करून दिला आणि अनेक संबंधित योजनांमध्ये एकसारखे सुधारणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
- मासिक अनुदान: ₹1500 → ₹2500
- लागू होण्याची तारीख: ऑक्टोबर 2025 पासून
- वितरण पद्धत: DBT — आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा
- लाभधारक योजना: संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ सेवा, तसेच इतर काही राष्ट्रीय/राज्य पातळीवरील निवृत्तीवेतन योजना
कोणाला हा फायदा मिळेल?
या वाढीचा लाभ खालील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना लागू होईल:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील दिव्यांग लाभार्थी
- श्रावणबाळ सेवा अंतर्गत येणारे पात्र लाभार्थी
- इतर संबंधित निवृत्तीवेतन योजना (उदा. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन) येथील पात्र लाभार्थी
वितरण कसे होणार?
शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही वाढ DBT (Direct Benefit Transfer) मार्गाने केलेली जाईल. म्हणजेच पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा केले जातील. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब लाभार्थींसाठी पैसे वेळेवर उपलब्ध होऊन आर्थिक मदत त्वरीत मिळेल आणि सहभागीत बिचलन, बोगस नोंदी अशा समस्या कमी होतील.
योजनांचे समन्वय व लागू करणे
या निर्णयामुळे संबंधित विभागांना आणि जिल्हा कार्यालायांना आवश्यक सुधारणा व सूचना देण्यात येतील. शासनाने आदेशाचा संकेतांक व निर्णय शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. जिल्हास्तरावर लाभार्थी यादी तपासून व खात्यांची पुष्टी करून पुढील प्रक्रियेची अंमलबजावणी करावी लागेल.
लाभार्थ्यांकडून काय अपेक्षित आहे?
- आपले बँक खाते आधाराशी लिंक असल्याची खात्री करा.
- जर खात्यात बदल असेल (नवीन खाते/बदललेला मोबाईल), तर स्थानिक कार्यालयात वेळेत नोंदणी करा.
- जर तुम्हाला अनुदान मिळत नसेल, तर नियमानुसार तक्रार नोंदवा व संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क करा.
या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम
मासिक अनुदान वाढल्याने लाभार्थींना दरमहा अधिक आर्थिक मदत मिळेल — औषधखर्च, अन्नव्यवस्था, वृद्धोपचार व दैनंदिन खर्चात थोडा फरक पडेल. तसेच DBT पद्धतीमुळे वितरणात पारदर्शकता वाढेल आणि लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेवर पोहोचेल.
संभाव्य आव्हाने
जरी हा निर्णय सकारात्मक आहे, तरी काही अडचणी येऊ शकतात — खाजगी व बँकिंग माहिती अद्ययावत नसणे, आधार-लिंकिंगमध्ये अडचण, स्थानिक पातळीवर नोंदीतील विसंगती इत्यादी. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित, स्पष्ट सूचना व जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा हा निर्णय राज्यातील अनेक दिव्यांग व निवृत्त लाभार्थ्यांसाठी वरचा दिलासा ठरणार आहे. मासिक अनुदान वाढून ₹2500 केल्याने अंतिम फायदे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खाते व आधार-लिंक तपासणे ही प्राथमिक जबाबदारी आहे, जेणेकरून ऑक्टोबर 2025 पासून सुरळीत वितरण होऊ शकेल.