नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,

पीक विमा योजनेत सरकारने केलेल्या बदलांवर आजची माहिती केंद्रित आहे. या बदलांमुळे आता **'एक रुपया पीक विमा योजना' बंद झाली** असून, शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. यासोबतच, नुकसान भरपाई देण्याचे चार महत्त्वाचे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भरपाई केवळ **पीक कापणी प्रयोगावर आधारित** मिळेल. यामुळे सरकारचे पैसे वाचणार असले तरी, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा पडणार आहे, कारण त्यांना हप्ता भरूनही कमी भरपाई मिळेल. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वेगवेगळे हप्ते निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार नाही, तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना जास्त हप्ता भरावा लागेल.

योजनेतील मुख्य बदल: 'एक रुपया योजना' बंद!

सरकारने पीक विमा योजनेच्या नियमात मोठे बदल केले आहेत. यापुढे **"एक रुपयात पीक विमा"** योजना बंद करण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पीक विमा भरपाई देण्याचे चार 'अॅड-ऑन कव्हर' यंदाच्या हंगामापासून सरकारने काढून टाकले आहेत. याचा अर्थ, केवळ **'पीक कापणी प्रयोग'**वर आधारितच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

यामुळे विम्याचा हप्ता जरी कमी झाला असला तरी, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. उलट, यामुळे सरकारचे जवळपास **३५ ते ४० हजार कोटी रुपये** वाचणार आहेत. या बदलाचा सरकारला फायदा होत असला तरी, आपल्या शेतकऱ्यांना मात्र दुहेरी फटका बसतोय: विमा हप्ता तर भरावाच लागणार, पण विम्याची भरपाई कमी मिळणार आहे. हंगामात एकदाच आणि एकाच ट्रिगरमधून शेतकऱ्यांना यापुढे भरपाई मिळणार आहे.

नवीन विमा हप्त्याचे दर आणि त्याचे गणित

सरकारने सुधारित पीक विमा योजना राबवण्यासाठी २०२५ आणि २०२६ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामांसाठी एक नवा जीआर (Government Resolution) काढला आहे. यामध्ये, 'एक रुपया पीक विमा' योजना बंद झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांना आता असा हप्ता भरावा लागेल:

• **खरीप हंगामातील पिके:** एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या २% हप्ता.
• **रब्बी हंगामातील पिके:** एकूण विमा संरक्षित रकमेच्या १.५% हप्ता.
• **कापूस आणि कांदा (नगदी पिके):** ५% विमा हप्ता.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पिकाची विमा संरक्षित रक्कम **₹५०,०००** असेल, तर शेतकऱ्याला २% म्हणजे **₹१,०००** विमा हप्ता भरावा लागणार आहे.

सरकारला फायदा: 'ॲड-ऑन कव्हर' काढून टाकले

२०२३ च्या खरीप हंगामात सरकारने चार प्रकारचे 'ॲड-ऑन कव्हर' लागू केले होते. हे कव्हर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीला कव्हर करत होते. त्यामध्ये:

• नैसर्गिक संकटामुळे पेरणी न होणे.
• स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती.
• हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती.
• काढणीपश्चात नुकसान भरपाई.

हे ॲड-ऑन कव्हर घेतल्यामुळे विम्याचा हप्ता वाढला होता. आता सरकारने हे चारही कव्हर काढून टाकले आहेत, ज्यामुळे खरीप हंगाम २०२५ आणि रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांना केवळ **'पीक कापणी प्रयोग'**वर आधारित भरपाई मिळणार आहे. यामुळे विमा हप्ता कमी झाला असला तरी, त्याचा संपूर्ण फायदा सरकारलाच झाला आहे.

विमा हप्त्यामुळे सरकारवरील बोजा कमी

या बदलांमुळे विमा हप्ता इतका कमी झाला आहे की, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणारा हप्ता कमी झाला आहे. जवळपास **१७ जिल्ह्यांमध्ये** सोयाबीनचा विमा हप्ता शेतकऱ्यांच्या २% पेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे, शेतकरी हप्ता भरल्यानंतर सरकारला कंपन्यांना एक रुपयाचेही अनुदान द्यावे लागणार नाही. या खरीप हंगामात १७ जिल्ह्यांमध्ये सरकारवर शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या अनुदानाचा एकही रुपयाचा बोजा येणार नाही.

त्याचप्रमाणे, रब्बी हंगामाचा विचार केला, तर राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्यामध्ये सरकारला विमा हप्त्याचा एकही रुपया भरण्याची गरज नाही. रब्बीतील १.५% हप्ता देखील शेतकऱ्यांनाच भरावा लागणार आहे. थोडक्यात, सरकारने विमा योजनेमुळे येणारा आपला आर्थिक बोजा जवळपास पूर्णपणे काढून टाकला आहे.

नुकसान भरपाई: 'उंबरठा उत्पादन'ची अट कायम

विमा हप्त्याचे गणित बदलले असले तरी, नुकसान भरपाई काढताना **'उंबरठा उत्पादन'**ची अट मात्र कायम ठेवली आहे. उंबरठा उत्पादन कसे काढले जाते?

मागील सात वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादन असणाऱ्या पाच वर्षांची सरासरी काढली जाते आणि या सरासरीला ७०% च्या जोखीम स्तराने गुणले जाते. यातून जे उत्पन्न येते, त्याला 'उंबरठा उत्पादन' म्हणतात. जर तुमच्या शेतातील उत्पादन या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आले, तरच तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल.

याचा सोपा अर्थ असा की, जर तुमच्या पिकाचे नुकसान **३०% पेक्षा जास्त** झाले, तरच तुम्हाला भरपाई मिळेल. **३०% पेक्षा कमी** नुकसान झाले, तर पीक विम्याची भरपाई मिळणार नाही! एकीकडे भरपाईचे ट्रिगर कमी केले आणि दुसरीकडे ही अट कायम ठेवली, यामुळे शेतकऱ्यांसाठी भरपाई मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे.