मुख्य सामग्रीवर वगळा

PM किसान 20 वा हप्ता जारी: 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही लाभ? नवीन नियमावली जाहीर !

PM किसान 20 वा हप्ता जारी: 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही लाभ? नवीन नियमावली!

PM किसान 20 वा हप्ता जारी: 'या' शेतकऱ्यांना मिळणार नाही लाभ? नवीन नियमावली!

अत्यंत महत्त्वाचे: आम्ही केवळ सरकारी योजना आणि माहिती सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचवतो.कृपया संबंधित अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडून माहितीची पडताळणी करा.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 20 वा हप्ता जारी

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आलेली आहे. माननीय पंतप्रधानांनी **०२ ऑगस्ट २०२५ रोजी वाराणसी येथून पीएम किसानचा २० वा हप्ता** कोट्यावधी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट जारी केला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना या हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत, परंतु काही शेतकरी असे आहेत ज्यांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. असे कोणते शेतकरी आहेत आणि या संदर्भातली नेमकी काय नोटीस वेबसाईटवर लागलेली आहे, हे आपण थोडक्यात आणि सविस्तर जाणून घेऊया.

PM किसानचा 20 वा हप्ता: महत्त्वाच्या घोषणा

  • **हप्ता जारी:** ०२ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाराणसी येथून २० वा हप्ता जारी करण्यात आला.
  • **सुरुवात:** अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा व्हायला सुरुवात झाली आहे.
  • **नवीन अपडेट:** काही शेतकऱ्यांना आता हप्ता मिळणार नाही, याबाबतची नोटीस पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

PMKISAN नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी eKYC अनिवार्य

पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी **eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो युअर कस्टमर)** करणे अनिवार्य आहे. जर तुमची eKYC अजून झाली नसेल, तर ती त्वरित पूर्ण करून घ्या. यासाठी दोन सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत:

  • **OTP आधारित eKYC:** ही सुविधा **PMKISAN पोर्टलवर** (pmkisan.gov.in) स्वतः उपलब्ध आहे. तुम्ही तुमच्या आधार-लिंक्ड मोबाईल नंबरवर OTP घेऊन eKYC करू शकता.
  • **बायोमेट्रिक आधारित eKYC:** ज्यांना OTP आधारित eKYC मध्ये अडचणी येत आहेत, त्यांनी **जवळच्या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्राशी** संपर्क साधावा. तिथे तुम्ही बायोमेट्रिक पद्धतीने (उदा. फिंगरप्रिंट) eKYC पूर्ण करू शकता.

ज्या शेतकऱ्यांची eKYC आधीच झाली आहे, त्यांना याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. परंतु ज्यांची राहिली असेल, त्यांनी लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना भविष्यात हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते.

महत्त्वाची सूचना: संशयित प्रकरणे वगळणे

शेतकरी मित्रांनो, ही सर्वात महत्त्वाची अपडेट आहे! विभागाने काही संशयित प्रकरणे ओळखली आहेत जी पीएम-किसान योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केलेल्या **वगळण्याच्या निकषांतर्गत (Exclusion Criteria)** येऊ शकतात. अशा प्रकरणांचे फायदे तात्पुरते रोखण्यात आले आहेत. यामध्ये खालील मुख्य दोन प्रकारांचा समावेश आहे:

या शेतकऱ्यांना तात्पुरता हप्ता मिळणार नाही:

  • (i) ०१-०२-२०१९ नंतर जमिनीची मालकी घेतलेले शेतकरी: जर तुम्ही 1 फेब्रुवारी 2019 नंतर जमिनीची मालकी घेतली असेल किंवा तुमच्या नावावर शेती केली असेल, तर तुम्ही आता पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही. जर तुम्हाला हप्ते मिळत असतील, तर ते तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत.
  • (ii) कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळत असल्यास: ज्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य (उदा., पती-पत्नी दोघेही, एक प्रौढ सदस्य आणि अल्पवयीन) या योजनेचा लाभ घेत आहेत, अशा प्रकरणांचे फायदे प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरते रोखण्यात आले आहेत. एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त सदस्य लाभ घेत असल्यास, त्यांच्याही हप्त्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

या प्रकरणांची पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत लाभार्थ्यांना पैसे मिळणार नाहीत, ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना आहे.

अधिक माहितीसाठी आणि तुमची पात्रता स्थिती तपासण्यासाठी, शेतकऱ्यांना पीएम किसान वेबसाइट/मोबाइल अॅपवरील **'नो युअर स्टेटस' (Know Your Status - KYS)** किंवा **'किसान ई-मित्र चॅटबॉट'** (Kisan e-Mitra Chatbot) वर भेट देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. तिथे तुम्ही तुमचा स्टेटस सहज तपासू शकता.

योजनेतून वगळण्याचे सामान्य निकष (उच्च आर्थिक स्थिती)

उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी खालील श्रेणींमध्ये योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र राहणार नाहीत. ही आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, ज्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, परंतु तुम्हाला त्यांची आठवण करून देणे महत्त्वाचे आहे:

  • **सर्व संस्थात्मक जमीनधारक.**
  • **खालीलपैकी एक किंवा अधिक श्रेणींमधील शेतकरी कुटुंबे:**
    • संवैधानिक पदांचे माजी आणि सध्याचे धारक (उदा. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल).
    • माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/विद्यमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतीचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
    • केंद्र/राज्य सरकारच्या मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्यांच्या क्षेत्रीय युनिट्समधील सर्व सेवारत किंवा निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी, केंद्रीय किंवा राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकार अंतर्गत संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग चतुर्थ/गट ड कर्मचारी वगळता).
    • वरील श्रेणीतील सर्व निवृत्त/निवृत्त पेन्शनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. १०,०००/- किंवा त्याहून अधिक आहे (मल्टी टास्किंग स्टाफ / वर्ग चतुर्थ / गट ड कर्मचारी वगळता).
    • गेल्या करनिर्धारण वर्षात आयकर (Income Tax) भरलेल्या सर्व व्यक्ती.
    • डॉक्टर, अभियंते, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि आर्किटेक्ट यांसारखे व्यावसायिक जे व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय करतात.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

PM किसानचा 20 वा हप्ता कधी जारी झाला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 02 ऑगस्ट 2025 रोजी वाराणसी येथून 20 वा हप्ता जारी केला.

PM किसानसाठी eKYC करणे अनिवार्य आहे का?

होय, पीएम किसानसाठी eKYC अनिवार्य आहे. ते पीएम किसान पोर्टलवर OTP आधारित किंवा CSC केंद्रात बायोमेट्रिक पद्धतीने करता येते.

कोणत्या नवीन नियमांमुळे हप्ता बंद होऊ शकतो?

01-02-2019 नंतर जमीन घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे आणि कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना लाभ मिळत असलेल्या प्रकरणांचे हप्ते तात्पुरते रोखण्यात आले आहेत.

मी माझा PM किसान स्टेटस कुठे तपासू शकेन?

तुम्ही पीएम किसान वेबसाइट/मोबाइल ॲपच्या 'नो युअर स्टेटस' (KYS) किंवा 'किसान ई-मित्र चॅटबॉट'वर तुमची पात्रता स्थिती तपासू शकता.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा!

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! तुमचा PM-KISAN आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा वार्षिक ₹१२,०००/- चा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रमुख कारणे आणि त्यावरचे सोपे उपाय येथे जाणून घ्या. नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा एक मोठा आधार आहेत. या दोन्ही योजनांमधून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी ₹६,०००/- असे एकूण ₹१२,००० /- थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतात. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे या योजनांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत किंवा नवीन ...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक 🌸 प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून लाखो महिलांना थेट बँक खात्यातून आर्थिक मदत मिळते. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, आता या योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी Aadhaar आधारित e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. 🌸 योजनेचे उद्दिष्ट महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आरोग्य व पोषणात सुधारणा करणे कुटुंबातील निर्णयक्षमता बळकट करणे Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे पारदर्शक मदत पोहोचवणे 🌸 Aadhaar Authentication का? भारत सरकारच्या आधार अधिनियम २०१६ अंतर्गत कोणत्याही शासकीय योजनेत आधार प्रमाणीकरण वापरता येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी ओळख निश्चित करता येते आणि फसवणूक थांबते. 🌸 शासनाचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार: सर्व प...

पीक विमा योजना २०२५-२६: 1 रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण

पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा किंवा तोटा होणार, याचा सविस्तर आढावा. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पीक विमा योजनेत सरकारने केलेल्या बदलांवर आजची माहिती केंद्रित आहे. या बदलांमुळे आता **'एक रुपया पीक विमा योजना' बंद झाली** असून, शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. यासोबतच, नुकसान भरपाई देण्याचे चार महत्त्वाचे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भरपाई केवळ **पीक कापणी प्रयोगावर आधारित** मिळेल. यामुळे सरकारचे पैसे वाचणार असले तरी, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा पडणार आहे, कारण त्यांना हप्ता भरूनही कमी भरपाई मिळेल. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वेगवेगळे हप्ते निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार नाही, तर काही ठिकाणी...