नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प २.० (POCRA 2.0): अंमलबजावणीला सरकारची मंजुरी
राज्यातील २१ जिल्ह्यांसाठी खुशखबर! ६००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, शेतकऱ्यांना मिळणार थेट लाभ.
शेतकरी मित्रांनो नमस्कार!
राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. ज्या योजनेची शेतकरी अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होते, ती म्हणजे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा दोन, ज्याला पोकरा २.० (POCRA 2.0) असेही म्हणतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि जागतिक बँकेसोबत करार करण्यासाठी राज्य शासनाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
२१ जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार प्रकल्प
राज्यातील एकूण २१ जिल्ह्यांमधील ७२०१ गावांची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यात आली आहे. हे जिल्हे खालीलप्रमाणे आहेत:
- बुलढाणा
- बीड
- छत्रपती संभाजीनगर
- अमरावती
- अकोला
- हिंगोली
- जळगाव
- जालना
- लातूर
- नांदेड
- धाराशिव
- परभणी
- वर्धा
- वाशिम
- यवतमाळ
- नाशिक
- नागपूर
- भंडारा
- गोंदिया
- गडचिरोली
- चंद्रपूर
या निवडलेल्या गावांमध्ये २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षांमध्ये या प्रकल्पाचा टप्पा दोन कार्यान्वित केला जाईल.
६००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तब्बल ६००० कोटी रुपये गुंतवणुकीस मंजुरी दिली आहे. या निधीचे विभाजन खालीलप्रमाणे असेल:
- ७०% निधी (४२०० कोटी रुपये): जागतिक बँकेकडून अल्पदरात कर्ज स्वरूपात प्राप्त होईल.
- ३०% निधी (१८०० कोटी रुपये): राज्य शासनाच्या माध्यमातून गुंतवला जाईल.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला १००% निधी कृषी विभागाच्या नियमित वार्षिक नियतव्ययातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
या योजनेअंतर्गत विविध स्तरांतील लाभार्थी पात्र असतील, जसे की:
- शेतकरी कुटुंब
- शेतकरी गट
- स्वयंसहायता गट
- शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs)
विशेष म्हणजे, पाच हेक्टर पर्यंत जमीनधारणा असलेले वैयक्तिक शेतकरी या योजनेच्या लाभाच्या घटकांसाठी पात्र असतील. हवामान अनुकूल बियाणे उत्पादन या घटकासाठी जमीन धारणेची मर्यादा लागू नसेल.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)
प्रकल्पाअंतर्गत लाभार्थ्यांना जे काही अनुदान दिले जाईल, त्याचे वितरण थेट डीबीटी (DBT - Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यावर केले जाईल. यामुळे अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.
अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शक सूचना
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या प्रचलित योजनांच्या अंतर्गत लागू असलेले मापदंडच लागू असतील. तसेच, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचना निर्गमित केल्या जातील आणि त्याच नियमांनुसार ही योजना राज्यात राबविली जाईल.
गेल्या अनेक दिवसांपासून या योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही नक्कीच एक दिलासादायक बातमी आहे.
लवकरच सुरू होणार अर्ज प्रक्रिया
मित्रांनो, आता ही मंजुरी मिळाल्यानंतर लवकरच या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी (Farmer ID) असणे बंधनकारक असेल. याच फार्मर आयडीच्या आधारे शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ दिला जाईल.
यापूर्वी योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान नवीन नोंदणीकरण आणि लाभार्थी लॉगिन यासारख्या प्रक्रिया होत्या. मात्र आता या पोर्टलमध्ये काही बदल केले जातील आणि फार्मर आयडीच्या आधारेच शेतकऱ्यांना लॉगिन करून लाभ घेता येईल.
या अर्जाच्या पोर्टल आणि ॲप्लिकेशन संदर्भातील जे काही नवीन अपडेट्स असतील, ते आपण वेळोवेळी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू.