मुख्य सामग्रीवर वगळा

ई पीक पाहणी ॲप २०२५: शेतकरी स्वतःच नोंदवणार

ई पीक पाहणी ॲप २०२५: शेतकरी स्वतःच नोंदवणार 'माझा सातबारा, माझा पीक पेरा' - संपूर्ण माहिती

ई पीक पाहणी ॲप २०२५: शेतकरी स्वतःच नोंदवणार 'माझा सातबारा, माझा पीक पेरा' - संपूर्ण माहिती

अत्यंत महत्त्वाचे: 'डिजिटल सेवा गव्ह (Digital Seva Gov)' ही कोणतीही अधिकृत सरकारी संस्था किंवा एजन्सी नाही. आम्ही केवळ सरकारी योजना आणि माहिती सोप्या भाषेत नागरिकांपर्यंत पोहोचवतो, कृपया संबंधित अधिकृत सरकारी स्त्रोतांकडून माहितीची पडताळणी करा.

ई पीक पाहणी मोबाईल ॲप

"माझी शेती माझा सातबारा मीच नोंदविणार माझा पीक पेरा!" हे ब्रीदवाक्य घेऊन महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतीकारी बदल घडवला आहे. पूर्वी शेतात उभ्या असलेल्या पिकांची नोंदणी ग्राम महसूल अधिकारी म्हणजेच तलाठी गाव नमुना १२ वर करत असत. या पारंपरिक, वेळखाऊ आणि मनुष्यबळावर आधारित पद्धतीत बदल करून, **खरीप हंगाम २०२१** पासून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आपल्या शेतात जाऊन पिकांची नोंदणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने **"ई पीक पाहणी" मोबाईल ॲप** विकसित केले आहे. या प्रणालीमुळे शेतकरी स्वतः मोबाईल ॲप वापरून आपल्या शेतात कोणतं पीक घेतलं आहे, याची नोंद करू शकतो. पीक पाहणीची ही माहिती थेट शेतातून, फोटोसह, जीपीएस लोकेशन सह आणि **१००% पारदर्शकतेसह** गोळा होते, ज्यामुळे नोंदी अचूक आणि विश्वासार्ह होतात.

ई पीक पाहणी ॲपचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये

  • **पारदर्शकता आणि अचूकता:** पिकांची नोंदणी थेट शेतातून जीपीएस लोकेशन आणि फोटोसह होते, ज्यामुळे माहितीमध्ये अचूकता आणि पारदर्शकता येते.
  • **वेळेची बचत:** शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, वेळेची आणि श्रमाची बचत होते.
  • **सुलभ वापर:** हे ॲप वापरण्यास सोपे आहे, ज्यामुळे कोणताही शेतकरी ते सहजपणे वापरू शकतो.
  • **४८ तासांत दुरुस्ती:** नोंदणी केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत शेतकरी स्वतः ॲपमध्ये "पीक पाहणी" दुरुस्ती करू शकतो.
  • **तत्काळ अपडेट:** सातबारा उताऱ्यावरची पीक नोंद त्वरित अपडेट होते, ज्यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया वेगवान होते.
  • **विविध योजनांसाठी उपयुक्त:** ही माहिती किमान आधारभूत किंमत योजना (MSP), पीक विमा योजना, बँकांकडून पीक कर्ज मिळवताना आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसान भरपाईसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
  • **शासनासाठी अचूक डेटा:** सरकारकडे अचूक आणि विश्वासार्ह पीक माहिती उपलब्ध होते, ज्यामुळे धोरण आखणी आणि योजना अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होते.

ॲपमधील अद्ययावत बदल (२०२४ च्या रब्बी हंगामापासून)

२०२४ च्या रब्बी हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार या ॲपला अधिक अद्ययावत करण्यात आलेले आहे. यामध्ये खालील नवीन आणि सुधारित सुविधा देण्यात आल्या आहेत:

  • **मल्टी युजर लॉगिन (Multi-user Login):** एकाच डिव्हाइसवर अनेक शेतकऱ्यांना लॉगिन करण्याची सुविधा.
  • **जिओ फेन्सिंग (Geo-fencing):** पिकाची नोंदणी केवळ शेताच्या ठराविक भौगोलिक हद्दीतूनच केली जाईल याची खात्री करते, ज्यामुळे अचूकता वाढते.
  • **रियल टाईम डाटा अपलोडिंग (Real-time Data Uploading):** माहिती तात्काळ अपलोड होते, ज्यामुळे डेटा अपडेट राहतो.
  • **फसवणूक प्रतिबंध:** या अद्ययावत सुविधांमुळे पीक पाहणीतील फसवणूक रोखण्यास मदत होते.

ई पीक पाहणी ॲप कसे वापरावे? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)

खालील सोप्या पायऱ्या वापरून तुम्ही तुमच्या पिकांची नोंदणी 'ई पीक पाहणी' ॲपद्वारे करू शकता:

  1. **ॲप डाउनलोड करा:** तुमच्या मोबाईलवरील **गुगल प्ले स्टोअर** उघडा आणि सर्च बारमध्ये **"ई पीक पाहणी"** असे टाईप करून ॲप शोधा. ॲप मिळाल्यावर **'इंस्टॉल' (Install)** बटनावर क्लिक करून ते तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करा.
  2. **ॲप उघडा आणि सूचना वाचा:** ॲप इन्स्टॉल झाल्यावर **'ओपन' (Open)** करा. तुम्हाला नोंदणीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या सूचना दिसतील. त्या काळजीपूर्वक वाचा आणि **'पुढील पर्याय निवडा'** किंवा **'Proceed'** या पर्यायावर क्लिक करा.
  3. **महसूल विभाग आणि लॉगिन:** आपला योग्य महसूल विभाग (उदा. पुणे, नाशिक) निवडा. त्यानंतर **'शेतकरी म्हणून लॉगिन करा'** या पर्यायावर क्लिक करा.
  4. **मोबाईल नंबर प्रविष्ट करा:** तुमचा **मोबाईल नंबर** प्रविष्ट करा. प्रविष्ट केलेल्या मोबाईल नंबरवर तुम्हाला **एक ओटीपी (OTP)** येईल.
  5. **ओटीपी आणि माहिती भरा:** आलेल्या ओटीपी (सांकेतांक) भरा आणि तुमचा **जिल्हा, तालुका व गाव** योग्यरीत्या निवडा.
  6. **संपूर्ण माहिती भरा:** ॲपमध्ये विचारलेली तुमची **संपूर्ण माहिती नीट व अचूक भरा**. यात तुमच्या जमिनीचा तपशील, गट क्रमांक इत्यादी माहिती असू शकते.
  7. **नोंदणी यशस्वी:** नोंदणी केलेल्या मोबाईल नंबरवर पुन्हा एक ओटीपी (सांकेतांक) येईल. तो प्रविष्ट करा. **अभिनंदन! अशा प्रकारे तुमची ॲप नोंदणी यशस्वी झाली आहे.**
  8. **पीक नोंदणी करा:** आता तुम्ही तुमच्या शेतात जाऊन पिकाची नोंदणी करू शकता. ॲपमध्ये तुम्हाला पिकाचा प्रकार, पेरणीची तारीख, क्षेत्राचा तपशील आणि पिकाचा फोटो अपलोड करण्याचा पर्याय मिळेल. जीपीएस लोकेशन आपोआप घेतले जाईल.
  9. **नोंदीची दुरुस्ती:** नोंदणी केल्यानंतर ४८ तासांच्या आत काही दुरुस्ती करायची असल्यास, तुम्ही ॲपमध्ये ती करू शकता.

**महत्वाचे लक्षात ठेवा:** अचूक पीक नोंदीमुळे तुम्हाला विविध सरकारी योजनांचा (उदा. किमान आधारभूत किंमत योजना, पीक विमा, पीक कर्ज) लाभ वेळेत आणि सोप्या पद्धतीने मिळतो. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठीही ही नोंद अत्यंत आवश्यक आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

ई पीक पाहणी ॲप कोण वापरू शकतो?

महाराष्ट्र राज्यातील कोणताही शेतकरी ज्याच्या नावावर शेती आहे आणि जो आपल्या पिकांची नोंदणी स्वतः करू इच्छितो, तो हे ॲप वापरू शकतो.

ॲप वापरण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे का?

ॲप डाउनलोड करण्यासाठी आणि माहिती अपलोड करण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. मात्र, शेतात पिकाची नोंदणी करताना नेटवर्क नसले तरी, माहिती तात्पुरती साठवली जाते आणि नेटवर्क उपलब्ध झाल्यावर आपोआप अपलोड होते.

पीक पाहणीची नोंदणी केल्यानंतर किती दिवसात सातबारा अपडेट होतो?

शेतकऱ्याने ॲपमध्ये पीक पाहणीची नोंदणी केल्यानंतर, त्याची माहिती त्वरित महसूल विभागाकडे जाते आणि सातबारा उताऱ्यावरची पीक नोंदणी कमी वेळेत (सामान्यतः काही दिवसांत) अपडेट होते.

ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काही अडचण आल्यास कोणाशी संपर्क साधावा?

ॲप वापरताना तांत्रिक अडचण आल्यास, आपण आपल्या स्थानिक कृषी सहाय्यक, तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता. तसेच, ॲपमध्ये 'मदत' किंवा 'संपर्क' असा पर्याय उपलब्ध असल्यास, त्याचा वापर करावा.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा!

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! तुमचा PM-KISAN आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा वार्षिक ₹१२,०००/- चा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रमुख कारणे आणि त्यावरचे सोपे उपाय येथे जाणून घ्या. नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा एक मोठा आधार आहेत. या दोन्ही योजनांमधून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी ₹६,०००/- असे एकूण ₹१२,००० /- थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतात. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे या योजनांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत किंवा नवीन ...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक 🌸 प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून लाखो महिलांना थेट बँक खात्यातून आर्थिक मदत मिळते. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, आता या योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी Aadhaar आधारित e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. 🌸 योजनेचे उद्दिष्ट महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आरोग्य व पोषणात सुधारणा करणे कुटुंबातील निर्णयक्षमता बळकट करणे Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे पारदर्शक मदत पोहोचवणे 🌸 Aadhaar Authentication का? भारत सरकारच्या आधार अधिनियम २०१६ अंतर्गत कोणत्याही शासकीय योजनेत आधार प्रमाणीकरण वापरता येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी ओळख निश्चित करता येते आणि फसवणूक थांबते. 🌸 शासनाचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार: सर्व प...

पीक विमा योजना २०२५-२६: 1 रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण

पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा किंवा तोटा होणार, याचा सविस्तर आढावा. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पीक विमा योजनेत सरकारने केलेल्या बदलांवर आजची माहिती केंद्रित आहे. या बदलांमुळे आता **'एक रुपया पीक विमा योजना' बंद झाली** असून, शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. यासोबतच, नुकसान भरपाई देण्याचे चार महत्त्वाचे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भरपाई केवळ **पीक कापणी प्रयोगावर आधारित** मिळेल. यामुळे सरकारचे पैसे वाचणार असले तरी, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा पडणार आहे, कारण त्यांना हप्ता भरूनही कमी भरपाई मिळेल. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वेगवेगळे हप्ते निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार नाही, तर काही ठिकाणी...