ऍग्रीस्टॅकमुळे होणारे महत्त्वाचे फायदे: सखोल विश्लेषण

ऍग्रीस्टॅक प्रणालीमुळे भारतीय शेतीमध्ये अनेक सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि कृषी क्षेत्राचा विकास होईल. प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

• **कर्ज वितरण सुलभ:** सध्या शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. पण ऍग्रीस्टॅकमुळे शेतकऱ्याची आणि त्याच्या जमिनीची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असल्याने, बँकांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेणे अधिक सोपे होईल. यामुळे प्रक्रिया जलद होईल आणि शेतकऱ्याला वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल.
• **सुयोग्य कृषी निर्णय:** सरकारला कोणत्या भागात कोणत्या पिकाची पेरणी झाली आहे, याची अचूक माहिती मिळाल्याने, ते धोरणात्मक निर्णय अधिक माहितीपूर्ण आणि योग्य पद्धतीने घेऊ शकतील. यामुळे योग्य ठिकाणी शेतीला पाणी, खत आणि इतर मदत पोहोचवणे सोपे होईल.
• **योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी:** अनेकदा सरकारी योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ऍग्रीस्टॅकमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची आणि त्याच्या पिकांची नोंद असल्याने, सरकारी मदत थेट आणि पारदर्शकपणे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.
• **माहितीची अचूकता आणि पारदर्शकता:** शेतीशी संबंधित प्रत्येक माहिती (उदा. पिकांची स्थिती, जमिनीचा प्रकार) अचूक आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल, ज्यामुळे फसवणूक कमी होईल. कृषी सांख्यिकी अधिक विश्वसनीय बनेल.
• **बाजारात थेट प्रवेश:** शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य ग्राहक आणि बाजारपेठ शोधणे सोपे होईल. बाजारपेठांशी थेट जोडणी शक्य होईल, ज्यामुळे दलालांची भूमिका कमी होईल आणि शेतकऱ्याला त्याच्या मालाचा योग्य भाव मिळेल.

ऍग्रीस्टॅकची संकल्पना: तीन मुख्य आधारस्तंभ

ऍग्रीस्टॅकची मजबूत पायाभूत सुविधा खालील तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे, जे एकत्रितपणे एक परिपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम तयार करतात:

१. शेतकरी माहिती संच (Farmer Information Database) - 'युनिक फार्मर आयडी' चा पाया

या घटकाद्वारे, शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या आधार वापराची कायदेशीर सहमती घेऊन, त्याच्या शेत जमिनीची माहिती त्याच्या नावाने नोंदविली जाते. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (Unique Farmer ID) म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त होतो. हा क्रमांक यापुढे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व कृषी योजनांच्या लाभांसाठी अनिवार्य राहणार आहे. यामुळे शेतकऱ्याची ओळख, त्याच्याकडील जमिनीची मालकी आणि इतर संपूर्ण माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होते, ज्यामुळे वारंवार कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची आवश्यकता कमी होते.

२. हंगामी पिकांचा माहिती संच (Seasonal Crop Information Database) - ई-पीक पाहणी आणि डिजिटल क्रॉप सर्वे

२०२१ पासून महाराष्ट्रात ई-पीक पाहणी प्रणालीमुळे हंगामी पिकांची नोंदणी सुरू झाली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकरी स्वतःहून आपल्या शेतातील पिकांची नोंदणी करू शकतात. रब्बी २०२४ पासून, या नोंदीसाठी **डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS)** ॲप तयार करण्यात आले आहे. या ॲपमुळे पीक पाहणी अधिक अचूक झाली असून, यात सरकारी सहाय्यक (Field Assistants) देखील उपलब्ध आहेत. या अचूक नोंदीमुळे कोणत्या हंगामात कोणत्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले आहे, याची विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होईल, जे पीक विमा आणि इतर कृषी योजनांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई अधिक योग्य पद्धतीने करता येईल.

३. भूसंदर्भीकृत भूभाग माहिती संचय (Geo-referenced Land Parcel Database) - जमिनीची डिजिटल ओळख

महाराष्ट्रातील सर्व जमिनी भूमी अभिलेख विभागाद्वारे **भूसंदर्भित (Geo-referenced)** करून डिजिटल स्वरूपात साठविण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला नकाशावर अचूक स्थान (GPS Coordinates) दिले आहे. ही माहिती सध्या **डिजिटल क्रॉप सर्वे** साठी वापरात येत आहे. भूमी अभिलेख विभागाद्वारे जास्तीत जास्त भूभागांची अचूक **भूसंदर्भीकरण प्रक्रिया (Geo-referencing Process)** युद्धपातळीवर सुरू आहे, जेणेकरून प्रत्येक जमिनीचा डिजिटल नकाशा उपलब्ध होईल आणि जमिनीची अचूक ओळख निश्चित होईल. यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित वाद कमी होतील आणि जमिनीच्या नोंदी अधिक पारदर्शक होतील.

शेतकरी ओळख क्रमांक: शेतकरी आणि सरकार यांना जोडणारा दुवा

शेतकऱ्यास या माहिती संचात स्वतःचा सहभाग सुनिश्चित केल्यावर मिळणारा **फार्मर आयडी** म्हणजेच **शेतकरी ओळख क्रमांक**, हा शेतकरी आणि सरकार यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा 'शेती आधार' (Agriculture Aadhaar) असा डिजिटल दुवा असणार आहे. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत थेट, पारदर्शक आणि कार्यक्षमतेने पोहोचणार आहे.

पुढील महत्त्वाच्या योजनांसाठी हा 'शेती आधार' किंवा 'शेतकरी ओळख क्रमांक' आता अनिवार्य असेल:

• **पीक कर्ज** (Crop Loan): जलद आणि सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळवण्यासाठी.
• **पीक विमा योजना** (Crop Insurance Scheme): पिकांच्या नुकसानीसाठी योग्य आणि वेळेवर भरपाई मिळवण्यासाठी.
• **प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना** (PM Kisan Samman Nidhi Yojana): थेट आर्थिक मदतीसाठी.
• **इतर कृषी संबंधित अनुदान आणि योजना:** विविध सरकारी अनुदाने आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी.