महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायदा रद्द: लहान जमिनींचे व्यवहार आता होतील खुले!
१९४७ चा महत्त्वपूर्ण कायदा रद्द, ५० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा. जमीन व्यवहारात येणार लवचिकता!
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र धारण जमिनीच्या तुकडेबंदी प्रतिबंधक १९४७ चा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कायद्यामुळे जमिनीचे तुकडे पाडण्यावर नियंत्रण ठेवले जात असे, परंतु शहरी आणि गावठाणाच्या जवळील भागात २०० मीटर अंतरापर्यंत जमीन व्यवहारांवर मर्यादा होत्या. हा कायदा रद्द झाल्यामुळे आता एक गुंठा (1 Guntha) पर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीस देखील कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
या निर्णयातील महत्त्वाच्या गोष्टी:
- १९४७ चा तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा.
- शहरी व गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंतच्या भागात एक गुंठा पर्यंत जमीन व्यवहार शक्य.
- या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
- १५ दिवसांत निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार होणार.
- महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्राबाहेरच्या गावांनाही लाभ देण्याची मागणी.
- विरोधी पक्षाने देखील या निर्णयाचे स्वागत केले.
- महसूल मंत्रींनी आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काय होता १९४७ चा तुकडेबंदी कायदा आणि तो का रद्द केला?
१९४७ मध्ये जमिनीच्या तुकडेबंदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता, जेणेकरून जमिनीचे अत्यधिक तुकडीकरण (Fragmentation) थांबवता येईल. ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी या कायद्याने प्रतिबंध घातला होता. यामुळे जमिनीची धारणा कमी होत होती आणि शेतीच्या नियोजनात अडचणी येत होत्या.
परंतु, बदलत्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार, हा कायदा आता शेतकऱ्यांसाठी एक अडथळा ठरू लागला होता. शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्या वाढीमुळे लहान भूखंडांची मागणी वाढली होती, पण कायद्याच्या निर्बंधांमुळे असे व्यवहार कायदेशीरपणे करता येत नव्हते. हा कायदा रद्द होणे म्हणजे जमिनीच्या व्यवहारात लवचिकता येणे आणि जमिनीच्या बाजारपेठेला चालना मिळणे होय.
शहरी आणि गावठाण भागातील जमीन व्यवहार आता सुलभ
शहरांजवळील आणि गावठाणापासून २०० मीटर अंतरातील भागात जमीन खरेदी-विक्रीवर असलेले निर्बंध यापूर्वी अनेक शेतकरी व जमीनधारकांसाठी अडचणीचे ठरले होते. या निर्बंधांमुळे जमिनीचा गैरवापर टाळण्याचा उद्देश असला तरी, अनेक वैध जमीन व्यवहार करणे कठीण झाले होते. आता या निर्णयामुळे या भागातही एक गुंठ्यापर्यंतचे जमीन व्यवहार सहज शक्य होणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल.
५० लाख शेतकऱ्यांचा फायदा आणि आर्थिक विकासाची संधी
महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अडचणींचा सामना करत आहेत. या कायद्याचा रद्द होणे म्हणजे त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा, कारण आता त्यांना एक गुंठा पर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील आणि त्यांच्या शेतीच्या विस्ताराला तसेच इतर गरजांसाठी आर्थिक चालना मिळेल.
जमीन व्यवहारांवर असलेले बंधन काढल्याने शेतकऱ्यांना जमीन विक्री, खरेदी आणि गुंतवणुकीसाठी अधिक संधी मिळतील. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक ती जमीन सहज मिळेल, तसेच आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास होण्याची संधी वाढेल.
कार्यप्रणाली व अंमलबजावणी: पुढील १५ दिवसांत SOP
राज्य सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील १५ दिवसांत स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही आदर्श कार्यप्रणाली कायद्याच्या रद्दीची अंमलबजावणी सुव्यवस्थित करेल. यामुळे व्यवहारात स्पष्टता येईल आणि जमिनीचा गैरवापर टाळण्यासाठी प्रभावी नियम आखले जातील.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, १ जानेवारी २०२६ पासून अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
आमदारांचे प्रस्ताव व राजकीय सहमती
या निर्णयावर विधानसभेत चर्चा झाली असता, संगमनेरचे आमदार अमोल खातळ, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके, विक्रम पाचपुते आणि अभिजीत पाटील यांनी प्रश्न विचारत सहभाग घेतला. काही आमदारांनी मागणी केली की, महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या आसपासच्या गावांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळावा, तसेच राष्ट्रीय व राज्यमार्गांच्या आजूबाजूने विकास झालेल्या भागांमध्येही तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी आमदारांना पुढील सात दिवसांमध्ये आपल्या सूचना महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे देण्याचे आवाहनही केले आहे.
विशेष म्हणजे, या निर्णयाला विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे आणि तो ऐतिहासिक व क्रांतिकारी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे हा निर्णय सर्वपक्षीय मान्यतेने घेतल्याचे दिसून येते आणि जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.