पीएम किसान सन्मान निधी: ₹६,००० वरून ₹३०,००० पर्यंत वाढीचा प्रस्ताव, २०वा हप्ता आणि महत्त्वाचे अपडेट्स
मित्रांनो, **पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi)** योजनेच्या २० व्या हप्त्याबद्दल आणि त्यातील संभाव्य वाढीबद्दल सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. उपराष्ट्रपती **जगदीप धनखड** यांनी केंद्र सरकारला सध्याचे वार्षिक **₹६,०००** चे आर्थिक सहाय्य वाढवून **₹३०,०००** पर्यंत करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. यासोबतच, २० वा हप्ता कधी जमा होणार आणि योजनेतून बाहेर पडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा सामील होण्याची प्रक्रिया कशी असेल, याबद्दलची सविस्तर माहिती पाहूया.
पीएम किसान निधी वाढवण्यामागची कारणे आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
**उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड** यांनी ८ जून रोजी हिमाचल प्रदेशात एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्र सरकारला **पीएम किसान योजनेचा वार्षिक निधी ₹६,००० वरून ₹३०,०००** करावा अशी थेट सूचना केली आहे. या सूचनेमागे अनेक ठोस कारणे आणि शेतकऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे:
- **शेतकरी हा 'अन्नदाता':** उपराष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले की, शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्याला खऱ्या अर्थाने सुखी करण्यासाठी थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे (DBT) दिले जाणारे सध्याचे **₹६,०००** वाढवून **₹३०,०००** करणे आवश्यक आहे.
- **तुटपुंजी आर्थिक मदत:** शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या मिळणारे वार्षिक **₹६,०००** हे अत्यंत तुटपुंजे आहेत. ही रक्कम मासिक **₹५००** किंवा दररोज साधारणतः **₹१६.५०** इतकी येते. शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे की, **₹१६.५०** मध्ये काय येते?
- **वाढलेला शेती खर्च:** कृषी निविष्ठा (inputs), कृषी अवजारे आणि मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. शेतमजुरांना दररोज **₹५०० ते ₹६००** मजुरी द्यावी लागते. त्यामुळे **₹६,०००** च्या वार्षिक मदतीतून एका दिवसाच्या मजुरीचाच खर्च भागतो, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
- **शेतीमालाला योग्य भाव नाही:** केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा किंवा ऊस यांसारख्या प्रमुख शेतमालाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने शेतमालाचे भाव पाडले नाहीत, तर त्यांना पीएम किसानच्या वार्षिक निधीची गरजच पडणार नाही.
- **शेतकऱ्यांची मागणी:** जर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल, तर पीएम किसान योजनेतून वार्षिक मदत **₹३०,०००** करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
उपराष्ट्रपतींच्या या सूचनेमुळे **पीएम किसानच्या निधीमध्ये वाढ करण्याच्या गरजेवर** पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे आणि शेतकऱ्यांमध्येही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत की, केंद्र सरकार ही मागणी गांभीर्याने विचारात घेईल.
---पीएम किसानचा २० वा हप्ता: कधी मिळणार?
पीएम किसान योजनेच्या २० व्या हप्त्याच्या वितरणाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. काही बातम्यांनुसार २० जून रोजी हा हप्ता जमा होणार असल्याचा उल्लेख होता. मात्र, सद्यस्थितीनुसार:
- **२० जून रोजी शक्यता कमी:** मिळालेल्या माहितीनुसार, २० जून रोजी हप्ता येण्याची शक्यता फार कमी आहे.
- **संभाव्य वितरण तारीख:** आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, जून महिन्यातील हप्ते **२५ ते ३० जून** दरम्यान वितरित केले जातात. त्यामुळे, **पीएम किसानचा २० वा हप्ता २५ किंवा २६ जून रोजी** थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची अधिक शक्यता आहे.
- **१९ वा हप्ता:** यापूर्वी, पीएम किसानचा १९ वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बिहारमधील भागलपूर येथून वितरित करण्यात आला होता. हा डिसेंबर ते मार्च दरम्यानचा हप्ता होता, ज्याअंतर्गत सुमारे **१० कोटी शेतकऱ्यांसाठी २२,००० कोटी रुपयांचा निधी** वाटण्यात आला होता.
इतर महत्त्वाचे अपडेट्स आणि सद्यस्थिती
१. सरेंडर केलेल्या लाभाचे पुनरुज्जीवन (Revoke)
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसानचा लाभ चुकून सरेंडर केला होता, त्यांच्यासाठी आता **पीएम किसान पोर्टलवर रिव्होक करण्याची प्रक्रिया** सुरू करण्यात आली आहे.
- कृषीमंत्री **शिवराज सिंह चव्हाण** यांनी आश्वासन दिले आहे की, असे रिव्होक केलेले शेतकरी पुन्हा योजनेत येतील आणि त्यांना त्यांचे **मागील बाकी असलेले हप्ते तसेच पुढील हप्ते नियमितपणे मिळतील**.
- या प्रक्रियेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे की, नव्याने पीएम किसानमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना २० व्या हप्त्याचे वितरण केले जावे.
२. लाभार्थी पात्रतेतील अडचणी
- राज्यात सुमारे **९३ लाख शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी पात्र** आहेत, परंतु केवळ ९० ते ९१ लाख शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो.
- याचे मुख्य कारण म्हणजे सुमारे **२ ते अडीच लाख शेतकरी केवायसी (KYC) आणि इतर तांत्रिक अडचणीं**मुळे हप्त्याचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत. शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपली केवायसी (KYC) पूर्ण करून घ्यावी, जेणेकरून त्यांना पुढील हप्ते मिळण्यास अडचण येणार नाही.
३. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
- **नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता** पीएम किसानचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर पुढील **५ ते ७ दिवसांत** वितरित केला जातो.
- याबद्दलची अधिकृत घोषणा किंवा माहिती समोर आल्यावर पुढील अपडेट्स दिले जातील. ही योजना पीएम किसानला पूरक म्हणून राज्याद्वारे राबवली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी आर्थिक मदत मिळते.
सारांश
**पीएम किसान निधी वाढवण्याबाबत** उपराष्ट्रपतींच्या सूचनेमुळे एक महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे, ज्याचा मुख्य भर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर आहे. सध्याची **₹६,०००** ची वार्षिक मदत वाढवून **₹३०,०००** करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या वाढत्या खर्चाची आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची दखल घेते.
यासोबतच, **पीएम किसान योजनेचा २० वा हप्ता २५ ते ३० जून दरम्यान** जमा होण्याची शक्यता आहे आणि **सरेंडर केलेल्या लाभाचे पुनरुज्जीवन** ही एक सकारात्मक बाब आहे, ज्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळेल. **नमो शेतकरी महासन्मान निधी** देखील पीएम किसानच्या हप्त्यानंतर लवकरच वितरित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
एकंदरीत, हे सर्व अपडेट्स शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि भविष्यात कृषी क्षेत्रातील धोरणांमध्ये मोठे बदल घडवू शकतात.
FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)
प्रश्न 1: पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कधी जमा होण्याची शक्यता आहे?
उत्तर: पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता 20 जून रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वीच्या अनुभवानुसार, जून महिन्यातील हप्ते साधारणपणे **25 ते 30 जून** दरम्यान वितरित केले जातात. त्यामुळे, 20 वा हप्ता **25 किंवा 26 जून रोजी** थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची अधिक शक्यता आहे.
प्रश्न 2: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी पीएम किसानच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात काय सूचना केली आहे?
उत्तर: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी 8 जून रोजी हिमाचल प्रदेशात एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्र सरकारला अशी सूचना केली आहे की, पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक **6,000 रुपयांची मदत वाढवून ती 30,000 रुपये करावी**. त्यांनी शेतकऱ्याला 'अन्नदाता' संबोधून, अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर ही मदत वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
प्रश्न 3: पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी का केली जात आहे?
उत्तर: पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी अनेक कारणांमुळे केली जात आहे. सध्या मिळणारे वार्षिक **6,000 रुपये** (म्हणजे दिवसाला सुमारे साडेसोळा रुपये) हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तुटपुंजे आहेत. कृषी निविष्ठा, अवजारे आणि मजुरीचा खर्च वाढला आहे (उदा. एका दिवसाच्या मजुराचा खर्च **500-600 रुपये** असतो). याशिवाय, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा, ऊस यांसारख्या प्रमुख शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनत आहे आणि या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करण्यासाठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले जात आहे.
प्रश्न 4: पीएम किसानच्या हप्त्याची रक्कम 30,000 रुपये होण्याची शक्यता किती आहे?
उत्तर: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी 30,000 रुपये करण्याची शिफारस केली असली तरी, केंद्र सरकार ही सूचना किती गांभीर्याने घेईल, हा एक वेगळा मुद्दा आहे. उपराष्ट्रपतींच्या या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे, परंतु सध्या तरी हा निधी वाढवला जाईल की नाही याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही.
प्रश्न 5: पीएम किसानचा 19 वा हप्ता कधी आणि कोठे वितरित करण्यात आला होता?
उत्तर: पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते **24 फेब्रुवारी 2025 रोजी बिहारमधील भागलपूर** येथून वितरित करण्यात आला होता. यामध्ये सुमारे **10 कोटी शेतकऱ्यांसाठी 22 हजार कोटी रुपयांचा निधी** वाटप करण्यात आला होता.
प्रश्न 6: पीएम किसानचा लाभ ज्या शेतकऱ्यांनी सरेंडर केला होता, त्यांना पुन्हा लाभ मिळू शकेल का?
उत्तर: होय. ज्या शेतकऱ्यांनी चुकून पीएम किसान योजनेचा लाभ सरेंडर केला होता, त्यांच्यासाठी पीएम किसान पोर्टलवर **'रिव्होक' (Revoke) करण्याची प्रक्रिया** सुरू करण्यात आली आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या प्रक्रियेमुळे असे शेतकरी पुन्हा योजनेत सामील होऊ शकतील आणि त्यांना त्यांचे मागील बाकी असलेले हप्ते मिळतील तसेच भविष्यात नियमितपणे लाभ मिळेल.
प्रश्न 7: पीएम किसान योजनेत पात्र असूनही काही शेतकऱ्यांना हप्त्याचा लाभ का मिळत नाही?
उत्तर: महाराष्ट्रात साधारणतः **93 लाख शेतकरी** या योजनेसाठी पात्र असूनही, केवळ **90 ते 91 लाख शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो**. याचे मुख्य कारण म्हणजे दोन ते अडीच लाख शेतकरी **'केवायसी' (KYC)** पूर्ण न केल्यामुळे किंवा इतर तांत्रिक अडचणींमुळे त्या त्या वेळी हप्त्याचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत.