पीएम किसान: ३० हजार रुपये निधीचा प्रस्ताव

मित्रांनो PM किसान योजनेच्या विसाव्या हप्त्याबद्दल आणि त्याच्या संभाव्य वाढीबद्दल आपण चर्चा करुया . उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केंद्र सरकारला सध्याचे वार्षिक ६,००० रुपये वाढवून ३०,००० रुपये करण्याची सूचना केली आहे. तसेच २० जून रोजी हप्ता जमा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे आणि २५ ते ३० जून दरम्यान हप्ता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच, PM किसान पोर्टलवर स्वेच्छेने योजनेतून बाहेर पडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा सामील होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना मागील आणि भविष्यातील हप्ते मिळतील. !

पीएम किसान योजना अपडेट्सच्या संदर्भात, पीएम किसान निधी वाढवण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. निधी वाढवण्याबाबतची चर्चा: • उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांची सूचना: ८ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केंद्र सरकारला पीएम किसान योजनेचा वार्षिक निधी ६,००० रुपयांवरून ३०,००० रुपये करावा, अशी सूचना केली आहे. हिमाचल प्रदेश येथील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही सूचना केली. • सूचनेमागील कारण: • शेतकरी अन्नदाता असल्यामुळे त्यांना सुखी करण्यासाठी थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे (DBT) दिले जाणारे वार्षिक ६,००० रुपये वाढवून ३०,००० रुपये करावेत, असे उपराष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. • शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने सध्याचा ६,००० रुपयांचा वार्षिक निधी खूपच तुटपुंजा आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा किंवा ऊस यांसारख्या प्रमुख शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. • कृषी निविष्ठा (inputs), कृषी अवजारे आणि मजुरीचा खर्च वाढला आहे. शेतमजुरांना दररोज ५०० ते ६०० रुपये मजुरी द्यावी लागते. शेतकरी तक्रार करतात की ६,००० रुपयांच्या वार्षिक मदतीतून एका दिवसाच्या मजुरीचाच खर्च भागतो. • सध्याचा वार्षिक निधी (६,००० रुपये) तीन हप्त्यांमध्ये दिला जातो, म्हणजे दर चार महिन्यांनी २,००० रुपये. याचा विचार केल्यास मासिक ५०० रुपये आणि दररोज १६.५ रुपये निधी शेतकऱ्यांना मिळतो. शेतकरी नेते आणि शेतकरी प्रश्न विचारतात की, १६.५ रुपयांमध्ये काय येते. • शेतकऱ्यांची मागणी: केंद्र सरकारने जर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल, तर पीएम किसान योजनेतून वार्षिक मदत ३०,००० रुपये करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे असेही आहे की, केंद्र सरकारने शेतमालाचे भाव पाडले नाहीत, तर त्यांना पीएम किसानच्या वार्षिक निधीची गरजच पडणार नाही. • सध्याची स्थिती आणि शक्यता: उपराष्ट्रपतींच्या या सूचनेमुळे पीएम किसानच्या निधीमध्ये वाढ करण्याच्या गरजेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे आणि शेतकऱ्यांमध्येही आशा पल्लवीत झाल्या आहेत की, केंद्र सरकार २० वा हप्ता ३०,००० रुपये म्हणून वितरित करेल. तथापि, उपराष्ट्रपतींची सूचना केंद्र सरकार किती गांभीर्याने घेईल, हा एक वेगळा मुद्दा आहे. पीएम किसान योजनेचे इतर अपडेट्स: • २० व्या हप्त्याचे वितरण: पीएम किसानचा २० वा हप्ता २० जून रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार अशा बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, २० जून रोजी हप्ता येण्याची शक्यता फार कमी आहे. आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, जून महिन्यातील हप्ते २५ ते ३० जून दरम्यान वितरित केले जातात. त्यामुळे २० वा हप्ता २५ किंवा २६ जून रोजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँकेत जमा होण्याची शक्यता आहे. • १९ व्या हप्त्याची माहिती: पीएम किसानचा १९ वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बिहारमधील भागलपूर येथून वितरित करण्यात आला होता. हा डिसेंबर ते मार्च दरम्यानचा हप्ता होता. याअंतर्गत सुमारे १० कोटी शेतकऱ्यांसाठी २२,००० कोटी रुपयांचा निधी वाटण्यात आला. • सरेंडर केलेल्या लाभाचे पुनरुज्जीवन (Revoke): ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसानचा लाभ चुकून सरेंडर केला होता, त्या शेतकऱ्यांसाठी आता पीएम किसान पोर्टलवर रिव्होक करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कृषीमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी आश्वासन दिले आहे की, असे रिव्होक केलेले शेतकरी पुन्हा योजनेत येतील आणि त्यांना त्यांचे मागील बाकी असलेले हप्ते तसेच पुढील हप्ते नियमितपणे मिळतील. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा पीएम किसान योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे की, नव्याने पीएम किसानमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना २० व्या हप्त्याचे वितरण केले जावे. • लाभार्थी पात्रतेतील अडचणी: राज्यात सुमारे ९३ लाख शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी पात्र आहेत, परंतु केवळ ९० ते ९१ लाख शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो. कारण सुमारे २ ते अडीच लाख शेतकरी केवायसी (KYC) आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे हप्त्याचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत. • नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना: पीएम किसानचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर पुढील ५ ते ७ दिवसांत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता वितरित केला जातो. याबद्दलची अधिकृत घोषणा किंवा माहिती समोर आल्यावर पुढील अपडेट्स दिले जातील. म्हणजेच पीएम किसान निधी वाढवण्याबाबत उपराष्ट्रपतींच्या सूचनेमुळे एक महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे, ज्याचा मुख्य भर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर आहे. त्याचबरोबर, योजनेच्या २० व्या हप्त्याचे वितरण आणि सरेंडर केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लाभाचे पुनरुज्जीवन यांसारखे ताजे अपडेट्सही समोर आले आहेत.

पीएम किसान योजनेच्या अपडेट्सच्या मोठ्या संदर्भात नमो शेतकरी महासन्मान निधीबद्दल थोडक्यात खाली माहिती दिली आहे: नमो शेतकरी महासन्मान निधीबद्दल माहिती: • वितरणाची वेळ: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा हप्ता पीएम किसानचा हप्ता वितरित झाल्यानंतर पुढील ५ ते ७ दिवसांत वितरित केला जातो. • अधिकृत घोषणा: या हप्त्याबद्दलची अधिकृत घोषणा किंवा माहिती समोर आल्यावर पुढील अपडेट्स दिले जातील. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेबद्दल फार विस्तृत माहिती दिलेली नाही, परंतु ती पीएम किसान योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणाशी संबंधित आहे हे स्पष्ट होते. पीएम किसान योजनेचा २० वा हप्ता २५ किंवा २६ जून रोजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँकेत जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्यामुळे, त्यानंतर ५ ते ७ दिवसांनी नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा हप्ता येण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा निश्चित तारीख अजून आलेली नाही.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत सध्याचे सरकारी धोरण प्रामुख्याने 'पीएम किसान सन्मान निधी' योजनेद्वारे राबवले जाते, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना वार्षिक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या धोरणाची परिणामकारकता आणि त्यावरील दृष्टिकोन याच्यावर खालीलप्रमाणे चर्चा केले आहेत: सध्याचे सरकारी धोरण (पीएम किसान सन्मान निधी योजना): • रकमेचे स्वरूप: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹6,000 दिले जातात. ही रक्कम प्रत्येकी ₹2,000 च्या तीन हप्त्यांमध्ये, म्हणजेच दर चार महिन्यांनी एकदा, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. • लाभार्थी संख्या: मागील १९ व्या हप्त्यामध्ये (डिसेंबर ते मार्च महिन्यासाठी) देशभरातील साधारणपणे १० कोटी शेतकऱ्यांसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. महाराष्ट्रात साधारणतः ९३ लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ९० ते ९१ लाख शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो. सुमारे २ ते २.५ लाख शेतकरी केवायसी आणि इतर तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ घेऊ शकले नाहीत, असे नमूद केले आहे. • सरेंडर झालेल्या लाभाचे पुनरुज्जीवन: ज्या शेतकऱ्यांनी चुकून पीएम किसान योजनेचा लाभ सरेंडर केला होता, त्यांना आता रिवोक (पुनरुज्जीवित) करण्याची प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टलवर सुरू करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांना त्यांचे मागील बाकी असलेले हप्ते मिळतील, तसेच इथून पुढे त्यांना नियमितपणे लाभ दिला जाईल, अशी माहिती कृषीमंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी दिली आहे. धोरणाची परिणामकारकता आणि टीका: • उपराष्ट्रपतींचा सूचना: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी ८ जून रोजी हिमाचल प्रदेशातील एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकरी हा अन्नदाता आहे आणि त्याला सुखी करायचे असेल, तर केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेअंतर्गत दिले जाणारे वार्षिक ₹6,000 वाढवून ₹30,000 करावेत. • शेतकऱ्यांची मागणी आणि समस्या: • शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांच्या मते, सध्या मिळणारे वार्षिक ₹6,000 हे अत्यंत 'तुटपुंजे' आहेत. ही रक्कम मासिक ₹500 किंवा दररोज साधारणतः ₹16.५० इतकी येते. • शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, केवळ एका दिवसाच्या मजुरीचा खर्च (₹500 ते ₹600) या वार्षिक मदतीतून भागू शकत नाही. • प्रमुख शेतमालांना (उदा. कापूस, सोयाबीन, कांदा, ऊस) हमीभावाच्याही खाली दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे आणि याला केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत, • शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जर सरकारला खरंच मदत करायची असेल, तर ती वाढवून ₹30,000 वार्षिक केली पाहिजे. काही शेतकरी असेही म्हणतात की, जर केंद्र सरकारने त्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडले नाहीत आणि किफायतशीर दर मिळवून दिले, तर त्यांना पीएम किसानच्या वार्षिक निधीचीही गरज पडणार नाही. • धोरणावरील प्रश्नचिन्ह: उपराष्ट्रपतींनी पीएम किसान निधीमध्ये वाढ करण्याची गरज पुन्हा एकदा चर्चेला आणली आहे. सध्याच्या मदतीमध्ये शेतीतील वाढलेल्या कृषिनिविष्ठा, अवजारे आणि मजुरीचा खर्च भागवणे कठीण झाल्यामुळे, सध्याचे धोरण शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे प्रभावी नाही, असे या चर्चेतून अधोरेखित होते. थोडक्यात, सध्याचे पीएम किसान धोरण शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवते, परंतु ती मदत त्यांच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत आणि शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर अपुरी मानली जाते. उपराष्ट्रपती आणि शेतकऱ्यांकडून निधी वाढवण्याची मागणी याच असमाधानाचे द्योतक आहे.

पीएम किसान योजनेचा २०वा हप्ता कधी जमा होईल, याबद्दल स्त्रोतांमध्ये खालील माहिती दिली आहे: • सध्याची शक्यता कमी: २० जून रोजी पंतप्रधानांचा बिहारमध्ये सिवान येथे दौरा होता आणि याच भागात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पीएम किसानच्या २० व्या हप्त्याचे वितरण करतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, आता मात्र २० जून रोजी हप्ता येण्याची शक्यता फार कमी आहे. • अनुभव आणि संभाव्य तारीख: आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, जून महिन्यात पीएम किसानच्या हप्त्याचे वितरण २५ ते ३० तारखेच्या दरम्यान झालेले आहे. या अनुभवाच्या आधारे, पीएम किसानचा २० वा हप्ता शक्यतो २५ किंवा २६ जून रोजी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात वितरित केला जाईल अशी शक्यता आहे. • अधिकृत घोषणा: ही केवळ शक्यता असून, याबद्दलची अधिकृत घोषणा किंवा माहिती समोर आल्यावरच निश्चित तारीख कळेल. पीएम किसान योजनेतील प्रस्तावित बदलांचा आणि भविष्यातील शक्यतांवर होणारा परिणाम स्त्रोतांमध्ये खालीलप्रमाणे चर्चा केला आहे: प्रस्तावित बदल (उपराष्ट्रपतींची सूचना): • उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी ८ जून रोजी हिमाचल प्रदेशात एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारला पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दिले जाणारे वार्षिक ₹६,००० वाढवून ₹३०,००० करावेत अशी सूचना केली आहे. • त्यांनी असे म्हटले आहे की, शेतकरी हा अन्नदाता आहे आणि त्याला सुखी करायचे असेल, तर डीबीटीच्या (थेट लाभ हस्तांतरण) माध्यमातून वार्षिक तीन टप्प्यांमध्ये दिले जाणारे ₹६,००० वाढवून ₹३०,००० करायला हवेत. प्रस्तावित बदलामागील कारण आणि शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन: • सध्याच्या रकमेची अपुरेपणा: शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांच्या मते, सध्या मिळणारे वार्षिक ₹६,००० हे अत्यंत 'तुटपुंजे' आहेत. मासिक ₹५०० किंवा दररोज साधारणतः ₹१६.५० एवढी ही रक्कम आहे, जी शेतकऱ्यांच्या वाढलेल्या खर्चाच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. एका दिवसाच्या मजुरीचा खर्च (₹५०० ते ₹६००) देखील या वार्षिक मदतीतून भागू शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. • शेतीतील वाढलेला खर्च: कृषिनिविष्ठा, कृषी अवजारे आणि मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे सध्याच्या मदतीमध्ये शेतीतील खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. • शेतीमालाला भाव नसणे: प्रमुख शेतमालांना (उदा. कापूस, सोयाबीन, कांदा, ऊस) हमीभावाच्याही खाली दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. स्त्रोतांमध्ये असे म्हटले आहे की, यासाठी केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. • शेतकऱ्यांची मागणी: शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जर सरकारला खरंच मदत करायची असेल, तर ती वार्षिक ₹३०,००० केली पाहिजे. काही शेतकऱ्यांचे असेही म्हणणे आहे की, जर केंद्र सरकारने त्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडले नाहीत आणि किफायतशीर दर मिळवून दिले, तर त्यांना पीएम किसानच्या वार्षिक निधीचीही गरज पडणार नाही. भविष्यातील शक्यतांवर परिणाम: • शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित: उपराष्ट्रपतींनी पीएम किसान निधीमध्ये वाढ करण्याची गरज पुन्हा एकदा चर्चेला आणल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक आशा पल्लवित झाली आहे की, केंद्र सरकार ही मदत वाढवून ₹३०,००० पर्यंत वितरित करेल. • योजनेची परिणामकारकता वाढेल: जर ही वाढ प्रत्यक्षात आली, तर शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत लक्षणीयरीत्या वाढेल. यामुळे त्यांना शेतीतील वाढता खर्च भागवण्यासाठी आणि आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अधिक बळ मिळेल. सध्याची मदत अपुरी असल्याने योजनेची परिणामकारकता मर्यादित आहे, परंतु वाढीव निधीमुळे ती अधिक प्रभावी ठरू शकते. • केंद्र सरकारवरील दबाव: उपराष्ट्रपतींच्या या सूचनेमुळे केंद्र सरकारवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अधिक उपाययोजना करण्याचा दबाव वाढला आहे. अर्थात, उपराष्ट्रपतींची सूचना केंद्र सरकार किती गांभीर्याने घेईल हा एक वेगळा मुद्दा आहे. • राजकीय परिणाम: बिहारमध्ये आगामी निवडणुका असल्यामुळे पंतप्रधानांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे बिहारवर लक्ष आहे. शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न म्हणून असे दौरे आयोजित केले जात आहेत. जर निधी वाढला, तर त्याचा राजकीय फायदाही सरकारला होऊ शकतो. थोडक्यात, पीएम किसान योजनेत निधी वाढवण्याचा प्रस्तावित बदल झाल्यास, शेतकऱ्यांना मिळणारे थेट आर्थिक सहाय्य मोठ्या प्रमाणात वाढेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. ही वाढ शेतीतील वाढत्या खर्चाची पूर्तता करण्यास आणि बाजारभावातील चढ-उतारांमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यास अंशतः मदत करू शकते. हा प्रस्ताव सध्या चर्चेत असला तरी, तो शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण करणारा आहे.

उपराष्ट्रपतींच्या पीएम किसान निधी वाढवण्याच्या शिफारसींचा विचार राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून केला जात आहे: राजकीय दृष्टिकोन: • पुन्हा चर्चेत आलेला मुद्दा: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी ८ जून रोजी केलेल्या सूचनेमुळे पीएम किसान निधीमध्ये वाढ करण्याच्या गरजेचा मुद्दा पुन्हा एकदा सार्वजनिक आणि राजकीय पटलावर चर्चेत आला आहे. • शेतकऱ्यांमध्ये आशा पल्लवित: या सूचनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार ही मदत वाढवून वार्षिक ₹३०,००० पर्यंत वितरित करेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. • सरकारची भूमिका: उपराष्ट्रपतींची सूचना केंद्र सरकार किती गांभीर्याने घेईल हा एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा आहे. म्हणजेच, सरकार या मागणीला किती प्राधान्य देते आणि त्याची अंमलबजावणी करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. • निवडणुका आणि राजकीय हेतू: पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यांचे वितरण, विशेषतः बिहारमधील विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर असल्याने, पंतप्रधानांच्या बिहार दौऱ्यांशी जोडले जात होते, ज्यामुळे या योजनेमागे राजकीय हेतू असल्याचेही बोलले जात होते. अशा सूचनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी सकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. आर्थिक दृष्टिकोन: • सध्याच्या निधीची अपुरेपणा: शेतकऱ्यांच्या मते, सध्या वार्षिक मिळणारे ₹६,००० (म्हणजे मासिक ₹५०० किंवा दररोज साधारणतः ₹१६.५०) हे अत्यंत 'तुटपुंजे' आहेत. एका दिवसाच्या मजुराचा खर्चही (₹५०० ते ₹६००) यातून भागू शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. • वाढलेला खर्च: कृषिनिविष्ठा, कृषी अवजारे आणि मजुरीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, ज्यामुळे शेती अधिक खर्चिक झाली आहे. • शेतीमालाला भाव नसणे: कापूस, सोयाबीन, कांदा, ऊस यांसारख्या प्रमुख शेतमालांना हमीभावाच्याही खाली दर मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत असल्याचेही स्त्रोतांमध्ये म्हटले आहे. • खऱ्या मदतीची गरज: शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जर सरकारला खरंच मदत करायची असेल, तर ती वार्षिक ₹३०,००० केली पाहिजे. काही शेतकऱ्यांचे असेही मत आहे की, जर केंद्र सरकारने त्यांच्या शेतमालाचे भाव पाडले नाहीत आणि किफायतशीर दर मिळवून दिले, तर त्यांना पीएम किसानच्या वार्षिक निधीचीही गरज पडणार नाही. • योजनेचे उद्दीष्ट आणि परिणामकारकता: उपराष्ट्रपतींची सूचना सध्याच्या योजनेची आर्थिक परिणामकारकता आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची तिची क्षमता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. जर योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करत नसेल, तर त्यात वाढ करणे आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक आहे, असे सूचनेचा मूळ उद्देश आहे.

येथे 8 प्रश्नांची FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) आहेत जी दिलेल्या स्त्रोतातील मुख्य कल्पना आणि थीम चांगल्या प्रकारे कॅप्चर करतात: प्रश्न 1: पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता कधी जमा होण्याची शक्यता आहे? उत्तर: पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता 20 जून रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वीच्या अनुभवानुसार, जून महिन्यातील हप्ते साधारणपणे 25 ते 30 जून दरम्यान वितरित केले जातात. त्यामुळे, 20 वा हप्ता 25 किंवा 26 जून रोजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची अधिक शक्यता आहे. प्रश्न 2: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी पीएम किसानच्या निधीमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात काय सूचना केली आहे? उत्तर: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी 8 जून रोजी हिमाचल प्रदेशात एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्र सरकारला अशी सूचना केली आहे की, पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक 6,000 रुपयांची मदत वाढवून ती 30,000 रुपये करावी. त्यांनी शेतकऱ्याला 'अन्नदाता' संबोधून, अन्नदात्याला सुखी करायचे असेल तर ही मदत वाढवणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. प्रश्न 3: पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी का केली जात आहे? उत्तर: पीएम किसानच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी अनेक कारणांमुळे केली जात आहे. सध्या मिळणारे वार्षिक 6,000 रुपये (म्हणजे दिवसाला सुमारे साडेसोळा रुपये) हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत तुटपुंजे आहेत. कृषी निविष्ठा, अवजारे आणि मजुरीचा खर्च वाढला आहे (उदा. एका दिवसाच्या मजुराचा खर्च 500-600 रुपये असतो). याशिवाय, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, सोयाबीन, कांदा, ऊस यांसारख्या प्रमुख शेतमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे शेती हा तोट्याचा व्यवसाय बनत आहे आणि या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत करण्यासाठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले जात आहे. प्रश्न 4: पीएम किसानच्या हप्त्याची रक्कम 30,000 रुपये होण्याची शक्यता किती आहे? उत्तर: उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांनी 30,000 रुपये करण्याची शिफारस केली असली तरी, केंद्र सरकार ही सूचना किती गांभीर्याने घेईल, हा एक वेगळा मुद्दा आहे. उपराष्ट्रपतींच्या या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे, परंतु सध्या तरी हा निधी वाढवला जाईल की नाही याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नाही. प्रश्न 5: पीएम किसानचा 19 वा हप्ता कधी आणि कोठे वितरित करण्यात आला होता? उत्तर: पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी बिहारमधील भागलपूर येथून वितरित करण्यात आला होता. यामध्ये सुमारे 10 कोटी शेतकऱ्यांसाठी 22 हजार कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला होता. प्रश्न 6: बिहार निवडणुकीचा पीएम किसान योजनेच्या वितरणाशी काही संबंध आहे का? उत्तर: होय, बिहारमध्ये काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका असल्याने, पंतप्रधान आणि त्यांच्या पक्षाचे बिहारकडे विशेष लक्ष आहे. पूर्वी पंतप्रधानांच्या बिहार दौऱ्यांमध्ये शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता आणि आताही 20 व्या हप्त्याचे वितरण बिहारमध्ये सिवान येथे पंतप्रधानांच्या दौऱ्यादरम्यान होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. यामागे राजकीय हेतू असल्याची चर्चा आहे. प्रश्न 7: पीएम किसानचा लाभ ज्या शेतकऱ्यांनी सरेंडर केला होता, त्यांना पुन्हा लाभ मिळू शकेल का? उत्तर: होय. ज्या शेतकऱ्यांनी चुकून पीएम किसान योजनेचा लाभ सरेंडर केला होता, त्यांच्यासाठी पीएम किसान पोर्टलवर 'रिव्होक' करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या प्रक्रियेमुळे असे शेतकरी पुन्हा योजनेत सामील होऊ शकतील आणि त्यांना त्यांचे मागील बाकी असलेले हप्ते मिळतील तसेच भविष्यात नियमितपणे लाभ मिळेल. प्रश्न 8: पीएम किसान योजनेत पात्र असूनही काही शेतकऱ्यांना हप्त्याचा लाभ का मिळत नाही? उत्तर: महाराष्ट्रात साधारणतः 93 लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असूनही, केवळ 90 ते 91 लाख शेतकऱ्यांनाच हप्ता मिळतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे दोन ते अडीच लाख शेतकरी 'केवायसी' (KYC) पूर्ण न केल्यामुळे किंवा इतर तांत्रिक अडचणींमुळे त्या त्या वेळी हप्त्याचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत.