बियाणे खरेदीतील एमआरपी फसवणूक: शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि पर्याय
नमस्कार मंडळी, **खरीप हंगामाची** लगबग आता शेतकऱ्यांच्या शेतात सुरू झालेली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, यंदा मॉन्सून शेतकऱ्यांना चांगली साथ देण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, **बियाण्यांची खरेदी** हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा बनला आहे.
दुर्दैवाने, बियाण्यांच्या मागणीत वाढ होताच, कंपन्यांकडून **एमआरपी (MRP) फसवणुकीच्या वेगवेगळ्या 'ट्रिक्स'** वापरल्या जात आहेत. हा पेचप्रसंग ग्रामीण भागात प्रत्येक पेरणीच्या हंगामात, मग तो खरीप असो वा रब्बी, शेतकऱ्यांना अनुभवायला मिळतो. खत, कीटकनाशक किंवा बियाणे कंपन्यांकडून एमआरपीची ही 'ट्रिक' कशी वापरली जाते? आणि यावर तक्रार केल्यास शेतकऱ्यांना खरंच न्याय मिळतो का? या सर्व महत्त्वपूर्ण पैलूंवर आज आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
पावसाचा पीक पद्धतीवर (Crop Pattern) होणारा परिणाम आणि शेतकऱ्यांचा कल
मॉन्सूनच्या आगमनावर **पिकाची पद्धत (क्रॉप पॅटर्न)** मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. मॉन्सून लवकर आल्यास किंवा उशिरा आल्यास पीक निवडीवर कसा परिणाम होतो, ते पाहूया:
- **मॉन्सून लवकर आल्यास (वेळेवर पाऊस):** जर पाऊस जूनच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा १५-२० जूनपर्यंत पडला आणि पेरण्या वेळेवर झाल्या, तर **उडदाचे प्रमाण वाढते.** लातूर, तुळजापूर, लोहारा, निलंगा आणि कर्नाटकच्या काही भागांमध्ये वेळेवर पाऊस पडल्यास उडदाची पेरणी अधिक होते, तर **सोयाबीन दोन नंबरवर येते.**
- **उडदाचे फायदे:** उडीद हे साधारणपणे ८० दिवसांत निघणारे पीक आहे, आणि सोयाबीनच्या तुलनेत याला खर्च कमी येतो. गेल्या वर्षी ८-८.५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत चांगले भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा कल उडदाकडे अधिक असतो. उडदाला कमी फवारण्या लागतात, मजुरी कमी लागते, आणि ते लवकर खराब होत नाही, तसेच बाजारात त्याची किंमत टिकून राहते.
- **मॉन्सून उशिरा आल्यास:** पाऊस उशिरा झाल्यास उडीद आणि मूग ही पिके मागे पडतात आणि **तूर व सोयाबीनचे क्षेत्र वाढते.** हा या भागाचा सामान्य ट्रेंड आहे, कारण उशिराच्या पावसात उडीद आणि मूग चांगले येत नाहीत. तुरीच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, पाऊस लवकर आला तरी आणि उशिरा आला तरी पीक येते.
महत्त्वाची टीप: मागील हंगामात तूर आणि सोयाबीनसारख्या पिकांना तसेच कडधान्यांमध्ये हरभरा, मूग यांना केंद्र सरकारच्या **आयात धोरणाचा** फटका बसला होता, ज्यामुळे त्यांना **हमीभावापेक्षाही कमी दर** मिळाले. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला, कारण भावाची शाश्वती नसते. अनेकदा शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हा 'इलाज को इलाज' (दुसरा पर्याय नाही) असा पर्याय ठरतो, पण चांगले भाव मिळतील याची खात्री नसते. म्हणूनच, या हंगामात **उडदाकडे शेतकऱ्यांचा कल जास्त दिसून येत आहे.**
कंपन्यांकडून एमआरपी (MRP) फसवणूक: एक कटू अनुभव
ज्या पिकाची पेरणी जास्त अपेक्षित असते, त्या बियाण्यांची मागणी वाढते. नेमकी याच संधीचा फायदा घेत कंपन्या एमआरपीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पैसे उकळतात. माझा स्वतःचा एक अनुभव सांगतो:
माझ्या खत आणि बियाण्यांची खरेदी साधारण मे महिन्याच्या दहा तारखेला झाली होती, त्यावेळी कडक ऊन होते. तेव्हा मला **उडदाचे बियाणे १६०० रुपयांना** पाच किलोची बॅग मिळाली. पण जसा जसा पाऊस १३-१४ मे पासून वाढू लागला आणि शेतकऱ्यांनी उडदाच्या बियाण्यांवर लक्ष केंद्रित करून खरेदी सुरू केली, तस तशी मागणी प्रचंड वाढली.
या वाढलेल्या मागणीमुळे, **उडदाच्या बियाण्याचा भाव दिवसागणिक वाढत गेला.** १६०० रुपयांपासून सुरू झालेला हा भाव १९००, १९६० आणि काही ठिकाणी २००० ते २२०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. विशेष म्हणजे, बियाण्याच्या बॅगवर एमआरपी १९६० रुपये लावलेली असल्याने, जिल्हा प्रशासनाला (कृषी विभागामार्फत चौकशी केल्यावर) 'एमआरपीनुसारच विक्री झाली आहे, त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही' असे सांगता आले.
यावरून हे स्पष्ट होते की, कंपन्यांनी एक 'ट्रिक' शोधून काढली आहे: **एमआरपी वाढवून लावायची. जर मागणी नसेल तर कमी भावात विकायचे, आणि मागणी वाढताच एमआरपीची पळवाट वापरून चढ्या भावाने बियाणे विक्री करायची.** याचा थेट फटका गरीब शेतकऱ्याला बसतो.
बियाण्यांच्या किमतींवर नियंत्रण आणि नुकसान भरपाईची समस्या
शेतकऱ्यांनी नेहमीच एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, ज्याप्रमाणे सरकार शेतीमालाचा हमीभाव (MSP) ठरवते, त्याच धर्तीवर बियाण्यांचे कमाल विक्री दर (MRP) निश्चित करणारी एक ठोस यंत्रणा असावी. शेतकऱ्यांचा माल कोणत्या किमतीत घ्यायचा हे मार्च-एप्रिलमध्ये ठरवले जाते, त्याचप्रमाणे कोणत्या पिकाचे बियाणे जास्तीत जास्त किती दराने विकले पाहिजे, याचे काही मापदंड ठरवले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने एमआरपी वाढवता येणार नाही आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबेल.
जर बियाणे बनावट किंवा खराब निघाले (उदा. उगवलेच नाही) आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, तर त्यांना योग्य न्याय मिळणे सध्या खूप कठीण आहे. सोशल मीडियावर बियाण्याचे पाकिट आणि लेबल जपून ठेवण्याचे सल्ले दिले जातात. पण प्रश्न असा आहे की, याची तक्रार नेमकी कोणाकडे करायची?
शहरवासीयांसाठी ग्राहक मंचसारख्या सुविधा उपलब्ध असल्या तरी, शेतकऱ्यांना बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खराब निघाल्यास प्रभावीपणे दाद मागता येत नाही. बियाण्यांच्या पिशवीवरील लेबल्सवर लहान अक्षरात लिहिलेले असते की, **'हे बियाणे बाहेरून घेतले आहे आणि खराब निघाल्यास आमची जबाबदारी नाही'.** यामुळे ग्राहक मंचही अनेकदा अशा प्रकरणांची दखल घेत नाहीत. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, कारण यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते आणि त्यांना कोणतीही भरपाई मिळत नाही.
सध्याच्या परिस्थितीत, जर एखाद्या कंपनीचे बियाणे खराब निघाले, तर शेतकरी फक्त पुढच्या वर्षी त्या कंपनीचे उत्पादन घेणे टाळतात. मात्र, त्या कंपनीला त्यांच्या चुकीबद्दल कोणतीही ठोस शिक्षा किंवा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नाही. ही व्यवस्था बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: पावसाच्या लवकर किंवा उशिरा येण्याचा पीक पद्धतीवर (क्रॉप पॅटर्न) काय परिणाम होतो?
उत्तर: मॉन्सून लवकर आल्यास (जूनच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा १५-२० जूनपर्यंत पेरण्या झाल्यास) उडदाचे प्रमाण वाढते. लातूर, तुळजापूर, लोहारा, निलंगा आणि कर्नाटकच्या काही भागांमध्ये वेळेवर पाऊस पडल्यास उडदाची पेरणी जास्त होते आणि सोयाबीन दोन नंबरवर जाते. उडदाचे पीक साधारणपणे ८० दिवसांत येते आणि त्याला सोयाबीनपेक्षा कमी खर्च येतो. तसेच, उडदाला बाजारात चांगले भाव मिळतात (गेल्या वर्षी ८-८.५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत). उडदाला कमी फवारण्या लागतात, मजुरी कमी लागते आणि ते लवकर खराब होत नाही, तसेच बाजारात त्याची किंमत टिकून राहते. पाऊस उशिरा आल्यास उडीद आणि मूग मागे पडतात आणि तूर व सोयाबीनचे क्षेत्र वाढते. तुरीच्या बाबतीत पाऊस लवकर आला तरी आणि उशिरा आला तरी पीक येते.
प्रश्न 2: शेतकरी बियाणे खरेदी करताना कंपन्यांकडून कोणत्या 'एमआरपी ट्रिक'चा वापर केला जातो?
उत्तर: कंपन्या एमआरपी (MRP) वाढवून लावतात. जेव्हा बियाण्यांची मागणी कमी असते, तेव्हा ती एमआरपीपेक्षा कमी दराने विकली जातात. परंतु, जेव्हा मागणी प्रचंड वाढते (उदा. पाऊस लवकर आल्याने उडदाच्या बियाण्यांची मागणी वाढते), तेव्हा कंपन्या एमआरपीची ही पळवाट वापरून चढ्या भावाने बियाणे विकतात. उदाहरणार्थ, उडदाचे बियाणे सुरुवातीला ₹1600 ला मिळते, पण मागणी वाढताच ते ₹1900, ₹1960 आणि नंतर ₹2000-₹2200 पर्यंत विकले जाते, कारण एमआरपी ₹1960 लावलेली असते. यामुळे कंपन्या एमआरपीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून जास्त पैसे घेतात.
प्रश्न 3: बियाणे, खत, कीटकनाशक खरेदी करताना शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते?
उत्तर: शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि कीटकनाशके खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतात. कंपन्या एमआरपीची ट्रिक वापरून वाढीव दराने विक्री करतात. तसेच, जर बियाणे बनावट किंवा खराब निघाले (उदा. उगवलेच नाही) तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे कठीण होते. बियाण्यांच्या पिशवीवरील लेबल्सवर लहान अक्षरांत लिहिलेले असते की 'हे बियाणे बाहेरून घेतले आहे आणि खराब निघाल्यास आमची जबाबदारी नाही'. यामुळे ग्राहक मंचही अशा प्रकरणांची दखल घेत नाहीत.
प्रश्न 4: बनावट बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते का?
उत्तर: सध्या तरी बनावट किंवा खराब बियाण्यांमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची कोणतीही ठोस तरतूद नाही. जरी सोशल मीडियावर बियाण्यांचे लेबल जपून ठेवण्यासारखे सल्ले दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात तक्रार कोणाकडे करावी आणि दाद कशी मागावी हे स्पष्ट नाही. कंपन्या बियाणे खराब निघाल्यास जबाबदारी घेत नाहीत. परिणामी, शेतकरी फक्त पुढच्या वर्षी त्या कंपनीचे उत्पादन घेणे टाळतात, पण त्यांना झालेले आर्थिक नुकसान भरून मिळत नाही.
प्रश्न 5: केंद्र सरकारच्या आयात धोरणाचा पिकांच्या भावावर आणि पीक पद्धतीवर कसा परिणाम होतो?
उत्तर: केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे कडधान्ये (उदा. तूर, सोयाबीन, हरभरा, मूग) आणि इतर पिकांच्या भावावर दबाव येतो. अनेकदा या पिकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो. यामुळे शेतकरी सोयाबीनसारख्या पिकांपासून दूर जात आहेत, कारण त्यांना भावाची शाश्वती नसते. शेतकऱ्यांसाठी 'इलाज को इलाज' (दुसरा पर्याय नाही) अशी स्थिती असते, ज्यामुळे त्यांना पर्याय म्हणून सोयाबीन पेरावे लागते, पण चांगले भाव मिळण्याची खात्री नसते. यामुळे या हंगामात उडदाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला दिसतो.
प्रश्न 6: शेतकऱ्यांना एमआरपी वाढीव लावण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत?
उत्तर: शेतकऱ्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, ज्याप्रमाणे सरकार शेतीमालाची एमएसपी (MSP) ठरवते, त्याचप्रमाणे बियाण्यांचे कमाल विक्री दर (एमआरपी) निश्चित करणारी एक यंत्रणा असावी. शेतकऱ्यांचा माल कोणत्या किमतीत घ्यावा हे मार्च-एप्रिलमध्ये ठरवले जाते, त्याच धर्तीवर कोणत्या पिकाचे बियाणे जास्तीत जास्त किती दराने विकले पाहिजे, याचे काही मापदंड ठरवले पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने एमआरपी वाढवता येणार नाही.
प्रश्न 7: जिल्हा प्रशासनाकडून एमआरपीच्या तक्रारीवर कशी प्रतिक्रिया दिली जाते?
उत्तर: जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एमआरपी जास्त लावल्याची तक्रार आल्यास, ती कृषी विभागाकडे पाठवली जाते. परंतु, जर बियाण्यांच्या पिशवीवर कंपनीने वाढीव एमआरपी लावलेली असेल, तर प्रशासन 'एमआरपीनुसार विक्री झाली आहे, त्यामुळे आम्ही काही करू शकत नाही' असे सांगते. हीच कंपन्यांची 'ट्रिक' आहे, कारण ते आधीच वाढीव एमआरपी छापतात आणि मागणी वाढल्यावर त्याच एमआरपीनुसार जास्त दराने विक्री करतात. त्यामुळे तक्रार करूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही.
प्रश्न 8: शहरी ग्राहकांना असलेल्या ग्राहक मंचसारख्या सुविधा शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांच्या बाबतीत उपलब्ध आहेत का?
उत्तर: नाही, शहरी ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या ग्राहक मंचसारख्या सुविधा शेतकऱ्यांना बियाणे, खते किंवा कीटकनाशके खराब निघाल्यास प्रभावीपणे उपलब्ध नाहीत. बियाणे खराब निघाल्यास, पिशवीवरील लहान अक्षरातील 'आम्ही बाहेरून घेतले आहे आणि खराब निघाल्यास आमचे काही नाही' अशा अटींमुळे ग्राहक मंचही याची दखल घेत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आणि त्यांना योग्य भरपाई मिळत नाही, जी एक दुर्दैवी बाब आहे.