भूमी अभिलेखांची डिजिटल क्रांती: ७/१२, प्रॉपर्टी कार्ड, ई-महाभूमी सेवा आणि शेतकऱ्यांना फायदे
महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागात एक मोठी **डिजिटल क्रांती** घडली आहे, ज्यामुळे जमिनीशी संबंधित कामकाज अधिक सोपे आणि पारदर्शक झाले आहे. पूर्वी जमिनीचे उतारे किंवा इतर माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते, पण आता ही सर्व माहिती आपल्या मोबाईलवर एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. हा बदल 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुकर झाले आहे.
डिजिटल भूमी अभिलेख सेवांमुळे जमिनीच्या नोंदी आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक.
भूमी अभिलेख विभागातील 'डिजिटल क्रांती' म्हणजे काय?
भूमी अभिलेख विभागातील 'डिजिटल क्रांती' म्हणजे विभागाचे सर्व कामकाज आणि सेवा **डिजिटल पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध** करणे. यामुळे जमिनीच्या नोंदी, मोजणी आणि इतर संबंधित माहिती नागरिकांना थेट त्यांच्या मोबाईलवरून किंवा घरबसल्या पाहणे शक्य झाले आहे. याचा उद्देश केवळ सोयीस्करता वाढवणे नसून, कामात **पूर्णपणे पारदर्शकता** आणणे हा आहे.
या क्रांतीचे मुख्य पैलू:
- ई-रेकॉर्ड्स आणि डाटा सेंटर्स: जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित काम आणि सर्व ई-रेकॉर्ड्स आता आधुनिक डाटा सेंटरमधून व्यवस्थापित केले जातील. यामुळे कामात पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना सेवेचा थेट लाभ घेता येईल.
- महाभूलेख प्रकल्प: 'महाभूलेख अभिलेखीकरण प्रकल्प' अंतर्गत आपले महत्त्वाचे ७/१२ (सातबारा) आणि ८-अ (आठ-अ) उतारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिले आहेत. हे उतारे आता मोबाईलवरही उपलब्ध असल्याने कार्यालयात जाण्याची गरज उरलेली नाही.
- डिजिटल इंडिया सेवा: भूमी अभिलेख विभागाने 'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत अनेक सेवा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. यात ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, **मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड)**, नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे इत्यादी सेवांचा समावेश आहे.
- सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन उपलब्धता: या सर्व डिजिटल सेवा 'महाभूलेख' पोर्टल आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून उपलब्ध आहेत. या सेवा **२४ तास उपलब्ध** असून, त्यांच्यासाठी शुल्कही ऑनलाइन भरता येते.
- प्रशासकीय सुधारणा: या 'डिजिटल क्रांतीमुळे' भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयातील अनागोंदी आणि अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. जमिनीच्या मोजणीसाठी नागरिकांना यापुढे कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही.
- अंमलबजावणी: ही सेवा नागपूर विभागात २९ जुलै २०१९ पासून, तर संपूर्ण राज्यात १ ऑगस्ट २०१९ पासून लागू झाली आहे.
थोडक्यात, 'डिजिटल क्रांती'मुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या सेवा अधिक **पारदर्शक, सुलभ आणि नागरिकांसाठी सोयीस्कर** झाल्या आहेत.
७/१२ (सातबारा) दस्तऐवज: डिजिटल उपलब्धता आणि फायदे
७/१२ दस्तऐवज हा भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कागदपत्र आहे. 'महाभूलेख अभिलेखीकरण प्रकल्प' अंतर्गत ७/१२ आणि ८-अ उतारे आता पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
७/१२ दस्तऐवजाविषयी माहिती:
- डिजिटल उपलब्धता: ७/१२ दस्तऐवज आता डिजिटल माध्यमातून सहज उपलब्ध आहे. हे दस्तऐवज मोबाईलवरही उपलब्ध असल्याने नागरिकांना कार्यालयात जाण्याची गरज नाही.
- सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन उपलब्धता: 'डिजिटल इंडिया' अंतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने अनेक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध केल्या आहेत, ज्यात ७/१२ उताऱ्याचा समावेश आहे. या सेवा 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून २४ तास उपलब्ध आहेत.
- थेट डाउनलोड करण्याची सोय: नागरिक आपला ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका **सर्व्हे नंबर आणि मोजणी नंबरनुसार हॉटस्पॉटवरून थेट डिजिटल स्वरूपात डाउनलोड** करू शकतात. यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
- पारदर्शकता आणि सोयीस्करता: या 'डिजिटल क्रांतीमुळे' भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले असून, नागरिकांना या सेवेचा थेट लाभ मिळत आहे. यामुळे जमिनीच्या मोजणीसाठी यापुढे कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही.
थोडक्यात, ७/१२ दस्तऐवज आता डिजिटल पद्धतीने सहज उपलब्ध असल्याने नागरिकांना भूमी अभिलेखांच्या सेवा अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर झाल्या आहेत.
नागरिकांसाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल सेवा
भूमी अभिलेख विभागाकडून नागरिकांसाठी अनेक सेवा 'डिजिटल क्रांती'मुळे सोप्या झाल्या आहेत. या सेवांचा मुख्य उद्देश जमिनीशी संबंधित कामकाजात **पारदर्शकता आणि सुलभता** आणणे आहे.
नागरिक सेवांचे मुख्य पैलू:
- डिजिटल दस्तऐवज उपलब्धता:
- ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) यांसारखे महत्त्वाचे दस्तऐवज आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
- नागरिक हे दस्तऐवज सर्व्हे नंबर आणि मोजणी नंबरनुसार हॉटस्पॉटवरून थेट डिजिटल स्वरूपात डाउनलोड करू शकतात.
- मोबाईल सेवा:
- 'महाभूमी मोबाईल ॲप'द्वारे डिजिटल ७/१२ आणि ८-अ दस्तऐवज उपलब्ध आहेत.
- या ॲपमुळे जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती, सुधारणा आणि सूचना यांसारख्या सेवा मोबाईलवरच मिळतात.
- नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे यासारख्या सेवाही मोबाईलवर उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे कार्यालयात जाण्याची गरज लागत नाही.
- प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सोय:
- भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले असून, नागरिकांना या सेवेचा थेट लाभ मिळतो.
- ई-रेकॉर्ड्समुळे कागदपत्रे, अभिलेख, मिळकत पत्रिका, जमिनीच्या मोजणीची माहिती आणि इतर दस्तऐवज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट उपलब्ध होतात.
- सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन पेमेंट:
- 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून या डिजिटल सेवा २४ तास उपलब्ध आहेत.
- या सेवांसाठी आवश्यक असलेले शुल्क ऑनलाइन भरता येते.
- वेळेची आणि पैशांची बचत:
- डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
- पूर्वी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत होत्या, त्या आता टाळता येतात.
थोडक्यात, 'डिजिटल क्रांती'मुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या नागरिकांसाठीच्या सेवा अधिक **सुलभ, पारदर्शक आणि सोयीस्कर** झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी भूमी अभिलेखांच्या डिजिटल क्रांतीचे फायदे
भूमी अभिलेख विभागाच्या 'डिजिटल क्रांती'मुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत मिळत आहे. ही मदत प्रामुख्याने जमिनीच्या नोंदी आणि संबंधित माहिती मिळवण्याच्या सुलभतेतून येते:
- माफक शुल्क आणि परवडणारी सेवा: शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल सेवांचा लाभ घेण्यासाठी **माफक शुल्क** भरून नोंदणी करता येते. राज्यातील शेतकरी केवळ १५ रुपये शुल्क भरून ही सुविधा घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक भार पडत नाही.
- मोबाईलद्वारे तत्काळ माहितीची उपलब्धता: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोबाईलच्या माध्यमातून जमिनीच्या अभिलेखाबाबत **पारदर्शक आणि तत्काळ सेवा** उपलब्ध होत आहेत. 'महाभूमी मोबाईल ॲप'द्वारे शेतकऱ्यांना डिजिटल ७/१२, ८-अ दस्तऐवज आणि जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती सहजपणे मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज भासत नाही आणि त्यांचा वेळ व पैसा वाचतो.
- पारदर्शकता आणि अचूकता: डिजिटल ई-रेकॉर्ड्समुळे भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले आहे. यामुळे जमिनीच्या नोंदीमध्ये अचूकता येते आणि योग्य शेतकऱ्यांची नावे माहितीमध्ये येतात, ज्यामुळे पूर्वीच्या समस्या सुटतात. जमिनीच्या नोंदीमध्ये काही बदल झाले असल्यास, त्याची माहिती शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध होते, ज्यामुळे त्यांना जमिनीबाबतच्या अद्ययावत स्थितीची माहिती मिळण्यास मोठी मदत होते.
- सुविधा आणि सेवांचा विस्तार: भूमी अभिलेख विभागाने 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेचा भाग म्हणून अनेक सेवा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. यामध्ये ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड), नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे यांसारख्या सेवांचा समावेश आहे. या सेवा 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून २४ तास उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना सोयीस्करपणे त्याचा लाभ घेता येतो.
थोडक्यात, या 'डिजिटल क्रांती'मुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नोंदीची आणि मोजणीची माहिती मिळवण्यासाठी पूर्वी करावी लागणारी धावपळ थांबली आहे, ज्यामुळे त्यांचे कष्ट, वेळ आणि पैशांची बचत होते. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान अधिक सुकर झाले आहे.
'ई-महाभूमी' पोर्टल: एक व्यापक डिजिटल प्रणाली
'ई-महाभूमी' हा भूमी अभिलेख विभागाच्या 'डिजिटल क्रांती'चा एक महत्त्वाचा भाग आहे, ज्याद्वारे जमिनीशी संबंधित अनेक सेवा नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना सुलभपणे उपलब्ध झाल्या आहेत.
ई-महाभूमीचे प्रमुख पैलू:
- उद्दिष्ट आणि व्याप्ती:
- ई-महाभूमी अंतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेचा भाग म्हणून अनेक सेवा डिजिटल माध्यमांद्वारे उपलब्ध केल्या आहेत.
- यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित कामांसाठी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज राहिलेली नाही.
- याचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे आणि कामाची प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.
- सेवांची उपलब्धता:
- ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) यांसारखे महत्त्वाचे दस्तऐवज आता डिजिटल स्वरूपात थेट हॉटस्पॉटवरून डाउनलोड करता येतात.
- नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे, दाखले (उदा. जातीचा दाखला), जमिनीचे मूल्यांकन आणि भूमी अभिलेखाशी संबंधित इतर दस्तऐवज आणि माहिती ई-महाभूमीद्वारे उपलब्ध आहे.
- प्लॅटफॉर्म आणि ॲप:
- 'महाभूलेख' पोर्टल आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून ई-महाभूमीच्या सेवा २४ तास उपलब्ध आहेत.
- भूमी अभिलेख विभागाने विकसित केलेले 'महाभूमी मोबाईल ॲप' ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना जमिनीच्या अभिलेखाबाबत पारदर्शक आणि तात्काळ सेवा प्रदान करते.
- या ॲपद्वारे डिजिटल ७/१२, ८-अ दस्तऐवज आणि जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होते.
- लाभार्थी आणि फायदे:
- या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ १५ रुपये शुल्क भरून नोंदणी करता येते.
- यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते, कारण त्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज लागत नाही.
- ई-रेकॉर्ड्समुळे कागदपत्रे आणि अभिलेख कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट उपलब्ध होतात, ज्यामुळे जमिनीच्या नोंदीतील अचूकता वाढते.
थोडक्यात, ई-महाभूमी ही भूमी अभिलेख विभागाची एक व्यापक डिजिटल प्रणाली आहे, जी नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित माहिती आणि सेवा ऑनलाइन व मोबाईलद्वारे उपलब्ध करून देऊन त्यांची सोय करते आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणते.
डिजिटल क्रांतीमुळे नागरिकांना मिळणारे प्रमुख फायदे
भूमी अभिलेखांच्या या नवीन क्रांतीमुळे नागरिकांना आणि विशेषतः शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळतील:
- सेवा तात्काळ उपलब्ध: भूमी अभिलेख विभागाच्या सर्व सेवा आता 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून **२४ तास उपलब्ध** आहेत. यामुळे नागरिकांना कधीही आणि कुठूनही या सेवांचा लाभ घेता येतो.
- दस्तावेजांची थेट उपलब्धता (हॉटस्पॉटवरून): ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) यांसारखे महत्त्वाचे दस्तऐवज आता थेट हॉटस्पॉटवरून डाउनलोड करता येतात. यामुळे दस्तऐवजांसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज पूर्णपणे संपली आहे.
- माफक शुल्क आणि परवडणारी सेवा: राज्यातील नागरिकांना, विशेषतः शेतकऱ्यांना, भूमी अभिलेखांच्या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यंत माफक शुल्क भरावे लागते. राज्यातील शेतकरी केवळ १५ रुपये शुल्क भरून या सेवा घेऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक भार पडत नाही.
- मोबाईलद्वारे माहितीची उपलब्धता: 'महाभूमी मोबाईल ॲप'मुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना मोबाईलवरच जमिनीच्या अभिलेखाबाबतची माहिती (उदा. डिजिटल ७/१२, ८-अ दस्तऐवज आणि जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती) **पारदर्शकपणे आणि तात्काळ** मिळते. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होते, तसेच कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत नाहीत.
- पारदर्शकता आणि अचूकता: भूमी अभिलेखांचे काम ई-रेकॉर्डमुळे पूर्णपणे पारदर्शक झाले आहे. जमिनीच्या नोंदीत किंवा इतर माहितीमध्ये काही बदल झाल्यास त्याची माहिती नागरिकांना तत्काळ उपलब्ध होते, ज्यामुळे अचूकता वाढते आणि **फसवणूक टाळता येते**.
- अद्ययावत माहिती: नागरिकांना जमिनीशी संबंधित विविध प्रकारची अद्ययावत आणि अचूक माहिती मिळते. यात खाते नंबर, गट नंबर, भूमी अभिलेखाशी संबंधित कायदे, परिपत्रके, कागदपत्रांची उपयोगिता आणि माहितीचा समावेश आहे.
- वेळेची आणि पैशांची बचत: पूर्वी जमिनीच्या संबंधित माहितीसाठी किंवा दस्तऐवजांसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत होते, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात होता. आता डिजिटल प्रणालीमुळे ही सर्व कामे घरबसल्या करता येत असल्याने वेळ आणि पैशांची मोठी बचत होते.
- अखंडित सेवा: भूमी अभिलेख विभागाने आपली सेवा पूर्णपणे डिजिटल इंडिया अभियानाचा एक भाग म्हणून अखंडित केली आहे. ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर १९ जुलै २०१९ पासून, तर राज्यभरात ९ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झाली आहे.
थोडक्यात, या नवीन क्रांतीमुळे नागरिकांना जमिनीच्या नोंदी आणि इतर संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर, पारदर्शक आणि परवडणाऱ्या सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान अधिक सुकर झाले आहे.
ई-महाभूमी: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
१. ई-महाभूमी पोर्टल म्हणजे काय?
ई-महाभूमी पोर्टल हे महाराष्ट्र शासनाचे एक नवीन डिजिटल व्यासपीठ आहे, जे जमिनीशी संबंधित अनेक सेवा नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देते. यामध्ये ७/१२, ८-अ उतारा आणि इतर ई-रेकॉर्ड्सचा समावेश आहे, जे आता थेट व्हॉट्सॲपवर देखील उपलब्ध आहेत.
२. ई-महाभूमी पोर्टलवर कोणत्या मुख्य सेवा उपलब्ध आहेत?
ई-महाभूमी पोर्टलवर तीन मुख्य स्तरांच्या सेवा उपलब्ध आहेत: **माहिती** (जमिनीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती), **सुविधा** (७/१२, ८-अ उतारा, फेरफार आणि इतर ई-रेकॉर्ड्स व्हॉट्सॲपवर डाउनलोड करण्याची सुविधा), आणि **सुरक्षा** (जमिनीच्या माहितीतील बदल किंवा कोणत्याही संशयास्पद माहितीबद्दल तात्काळ सूचना). यामुळे जमिनीशी होणारे फसवणूक, नकाशा बदल आणि बोगस नोंदींना आळा बसतो.
३. आता ७/१२ आणि ८-अ उतारा व्हॉट्सॲपवर कसे मिळवता येईल?
ई-महाभूमी पोर्टलमुळे आता ७/१२ आणि ८-अ उतारा व्हॉट्सॲपवर थेट मिळवणे शक्य झाले आहे. यासाठी नागरिकांना भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत व्हॉट्सॲप क्रमांकावर एक संदेश पाठवावा लागेल आणि काही आवश्यक माहिती दिल्यानंतर त्यांना हवे असलेले उतारे व्हॉट्सॲपवरच प्राप्त होतील.
४. या नवीन डिजिटल सेवेमुळे शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना काय फायदा होईल?
या नवीन डिजिटल सेवेमुळे शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना अनेक फायदे होतील. त्यांना कार्यालयात जाऊन रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, त्यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल. यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये होणारी फसवणूक कमी होईल. तसेच, ही सेवा २४ तास उपलब्ध असल्याने कधीही वापरता येईल.
५. ई-महाभूमी पोर्टल अंतर्गत कोणती महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत?
ई-महाभूमी पोर्टल अंतर्गत विविध प्रकारची महत्त्वाची कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध आहेत, जसे की ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, फेरफार, खरेदी खत, ई-नकाशा, रहिवास प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यू दाखला, जात प्रमाणपत्र, मिळकत प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, भूमी अभिलेख आणि इतरही अनेक शासकीय दस्तऐवज.
६. या सेवेसाठी किती शुल्क आकारले जाईल?
सध्या तरी, ७/१२ आणि ८-अ उतारा व्हॉट्सॲपवर मिळवण्यासाठी प्रति उतारा फक्त १० रुपये शुल्क आकारले जाईल, जे पूर्वीपेक्षा कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पैशांची बचत होईल.
७. "डिजिटल इंडिया" अभियानात ई-महाभूमीचे योगदान काय आहे?
ई-महाभूमी सेवा प्रकल्प "डिजिटल इंडिया" अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी व सामान्य नागरिक यांना मोबाईल्सच्या माध्यमातून जमीन अभिलेखांच्या पारदर्शक व तत्काळ सेवा मिळतील. हे अभियान महाराष्ट्रात २२ जुलै २०१९ पासून, तर राज्यभरात १ ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू झाले आहे.
८. जमिनीच्या नोंदींच्या सुरक्षिततेसाठी ई-महाभूमी पोर्टलमध्ये काय उपाययोजना आहेत?
ई-महाभूमी पोर्टलमुळे जमिनीच्या नोंदी अधिक सुरक्षित होतील. जमिनीच्या माहितीमध्ये बदल झाल्यास किंवा कोणतीही संशयास्पद नोंद झाल्यास नागरिकांना तात्काळ सूचना मिळतील. यामुळे जमिनीशी होणारी फसवणूक, बोगस नोंदी आणि नकाशा बदलण्यासारख्या समस्यांना आळा बसेल, ज्यामुळे नागरिकांची मालमत्ता सुरक्षित राहील.