महाराष्ट्र भूमी अभिलेख डिजिटल क्रांती: 7/12, 8अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड आता WhatsApp वर!

नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने एक मोठी **'डिजिटल क्रांती'** घडवून आणली आहे! आता जमिनीशी संबंधित सर्व कामे आणि सेवा केवळ एका क्लिकवर तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत. या नवीन प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांचे आयुष्य अधिक सोपे झाले आहे, कारण सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज आता संपली आहे.

ही 'डिजिटल क्रांती' म्हणजे भूमी अभिलेख विभागाचे संपूर्ण कामकाज आणि सेवा **डिजिटल पद्धतीने ऑनलाइन उपलब्ध करणे.** या उपक्रमामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुधारणा झाली आहे, पारदर्शकतेत वाढ झाली आहे, आणि वेळेची तसेच पैशांची मोठ्या प्रमाणात बचत होत आहे. चला, या क्रांतीचे मुख्य पैलू आणि फायदे सविस्तरपणे समजून घेऊया.

भूमी अभिलेखातील 'डिजिटल क्रांती'चे मुख्य पैलू

भूमी अभिलेख विभागाने 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा भाग म्हणून अनेक सेवा डिजिटल माध्यमांद्वारे उपलब्ध केल्या आहेत. या क्रांतीचे प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

• **ई-रेकॉर्ड्स आणि डाटा सेंटर्स:** जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित काम आणि सर्व **ई-रेकॉर्ड्स** आता सुरक्षित डाटा सेंटर्समधून केले जातील. यामुळे भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक होईल.
• **महाभूलेख प्रकल्प:** **'महाभूलेख अभिलेखीकरण प्रकल्प'** अंतर्गत **सातबारा आणि आठ-अ उतारे** आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत. हे उतारे तुम्ही थेट **मोबाइलवरही** पाहू शकता.
• **डिजिटल इंडिया सेवा:** सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड), नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे इत्यादी अनेक महत्त्वाच्या सेवा आता ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.
• **सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन उपलब्धता:** या डिजिटल सेवा **'महाभूलेख'** पोर्टल आणि **'आपले सरकार सेवा केंद्र'** या दोन्ही माध्यमातून उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, या सेवा **२४ तास** उपलब्ध असतील आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक शुल्कही तुम्ही **ऑनलाइन** भरू शकाल.
• **प्रशासकीय सुधारणा:** या डिजिटल क्रांतीमुळे कार्यालयातील अनागोंदी आणि अनियमितता कमी झाली आहे. नागरिकांना यापुढे जमिनीच्या मोजणीसाठी किंवा कागदपत्रांसाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
• **अंमलबजावणी:** ही सेवा नागपूर विभागात २९ जुलै २०१९ पासून, तर संपूर्ण राज्यात **१ ऑगस्ट २०१९ पासून** लागू झाली आहे.

सातबारा दस्तऐवज: आता थेट तुमच्या WhatsApp वर!

भूमी अभिलेख विभागाशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कागदपत्र म्हणजे **सातबारा दस्तऐवज.** 'महाभूलेख अभिलेखीकरण प्रकल्प' अंतर्गत सातबारा आणि आठ-अ उतारे आता **डिजिटल स्वरूपात** उपलब्ध आहेत. यामुळे तुम्हाला अनेक सोयी सुविधा मिळाल्या आहेत:

• **डिजिटल उपलब्धता:** सातबारा दस्तऐवज आता तुम्ही मोबाइलवरही पाहू शकता, ज्यामुळे कार्यालयात जाण्याची गरज राहिलेली नाही.
• **WhatsApp द्वारे दस्तऐवज:** तुम्ही तुमचा सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका सर्व्हे नंबर आणि मोजणी नंबरनुसार **थेट डिजिटल स्वरूपात WhatsApp वर डाउनलोड** करू शकता. यामुळे तुमचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते.
• **सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन उपलब्धता:** सातबारा उतारा 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून २४ तास उपलब्ध आहे.
• **पारदर्शकता आणि सोयीस्करता:** या डिजिटल क्रांतीमुळे भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले आहे आणि नागरिकांना या सेवेचा थेट लाभ मिळत आहे.

नागरिक सेवांचे मुख्य पैलू आणि ई-महाभूमीचे योगदान

भूमी अभिलेख विभागाकडून 'डिजिटल क्रांती'मुळे नागरिकांसाठी अनेक सेवा सोप्या झाल्या आहेत. या सेवांचा उद्देश जमिनीशी संबंधित कामकाजात पारदर्शकता आणि सुलभता आणणे आहे.

नागरिक सेवांचे मुख्य पैलू:

• **डिजिटल दस्तऐवज उपलब्धता:** सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा आणि मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) यांसारखे महत्त्वाचे दस्तऐवज आता डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत, जे थेट **WhatsApp** वर डाउनलोड करता येतात.
• **मोबाइल सेवा:** **'महाभूमी मोबाइल ॲप'** द्वारे डिजिटल सातबारा आणि आठ-अ दस्तऐवज उपलब्ध आहेत. या ॲपमुळे जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती, सुधारणा आणि सूचना मोबाइलवरच मिळतात.
• **प्रशासकीय पारदर्शकता आणि सोय:** भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले आहे. ई-रेकॉर्ड्समुळे कागदपत्रे, अभिलेख, मिळकत पत्रिका, जमिनीच्या मोजणीची माहिती आणि इतर दस्तऐवज कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट उपलब्ध होतात.
• **सेवा केंद्रे आणि ऑनलाइन पेमेंट:** 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून या डिजिटल सेवा २४ तास उपलब्ध आहेत आणि शुल्क ऑनलाइन भरता येते.
• **वेळेची आणि पैशांची बचत:** डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो.

'ई-महाभूमी'चे प्रमुख पैलू:

**'ई-महाभूमी'** हा भूमी अभिलेख विभागाच्या 'डिजिटल क्रांती'चा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित अनेक सेवा सुलभपणे उपलब्ध झाल्या आहेत. याचा उद्देश पारदर्शकता आणणे आणि कामाची प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.

• **सेवांची उपलब्धता:** सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड), नवीन मोजणी, वाटप, नकाशे, दाखले (उदा. जातीचा दाखला), जमिनीचे मूल्यांकन आणि भूमी अभिलेखाशी संबंधित इतर दस्तऐवज आणि माहिती ई-महाभूमीद्वारे उपलब्ध आहे.
• **प्लॅटफॉर्म आणि ॲप:** 'महाभूलेख' आणि 'आपले सरकार सेवा केंद्र' या दोन्ही माध्यमातून ई-महाभूमीच्या सेवा २४ तास उपलब्ध आहेत. 'महाभूमी मोबाइल ॲप' ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना जमिनीच्या अभिलेखाबाबत पारदर्शक आणि तात्काळ सेवा प्रदान करते.
• **लाभार्थी आणि फायदे:** या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ **१० रुपये शुल्क** भरून नोंदणी करता येते. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते. ई-रेकॉर्ड्समुळे जमिनीच्या नोंदीतील अचूकता वाढते.

शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे

भूमी अभिलेखांच्या या नवीन क्रांतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे मदत मिळत आहे, प्रामुख्याने जमिनीच्या नोंदी आणि संबंधित माहिती मिळवण्याच्या सुलभतेमुळे:

• **माफक शुल्क आणि परवडणारी सेवा:** शेतकरी केवळ **१० रुपये** शुल्क भरून भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल सेवांचा लाभ घेऊ शकतात.
• **मोबाइलद्वारे तत्काळ माहितीची उपलब्धता:** 'महाभूमी मोबाइल ॲप'मुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, आठ-अ दस्तऐवज आणि जमिनीच्या मोजणीशी संबंधित माहिती मोबाइलवरच सहज मिळते. यामुळे कार्यालयात जाण्याची गरज भासत नाही.
• **पारदर्शकता आणि अचूकता:** डिजिटल ई-रेकॉर्ड्समुळे भूमी अभिलेख विभागाचे काम पूर्णपणे पारदर्शक झाले आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या नोंदीमध्ये अचूकता येते. नोंदीमध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती शेतकऱ्यांना त्वरित मिळते.
• **अद्ययावत माहिती:** शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित विविध प्रकारची अद्ययावत आणि अचूक माहिती मिळते, ज्यात खाते नंबर, गट नंबर, कायदे, परिपत्रके इत्यादींचा समावेश आहे.
• **वेळ आणि पैशांची बचत:** पूर्वी कार्यालयात हेलपाटे मारण्यात वाया जाणारा वेळ आणि पैसा आता वाचतो.
• **अखंडित सेवा:** भूमी अभिलेख विभागाने आपली सेवा पूर्णपणे डिजिटल इंडिया अभियानाचा एक भाग म्हणून अखंडित केली आहे. ही सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर **१९ जुलैपासून**, तर राज्यभरात **९ ऑगस्टपासून** सुरू झाली आहे.

ई-महाभूमी FAQ: तुमच्या मनातले प्रश्न, इथे मिळतील उत्तरे!