मुख्य सामग्रीवर वगळा

ट्रॅक्टर अनुदान योजना: 400 कोटी निधी

महाराष्ट्र कृषी यांत्रिकीकरण योजना: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान, संपूर्ण माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया
महाराष्ट्र कृषी यांत्रिकीकरण योजना: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान

महाराष्ट्र कृषी यांत्रिकीकरण योजना: ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान! संपूर्ण माहिती

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो! महाराष्ट्रातील आपल्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने **कृषी यांत्रिकीकरण राज्य पुरस्कृत योजनेसाठी भरीव निधीला प्रशासकीय मान्यता** दिली आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना शेतीतील आधुनिकतेकडे वाटचाल करण्यासाठी, विशेषतः **ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी यंत्रांच्या खरेदीसाठी मोठे अनुदान** मिळणार आहे.

हे अनुदान नेमके किती मिळणार, योजनेसाठी पात्रता काय आहे, नियम व अटी कोणत्या आहेत आणि अर्ज प्रक्रिया कशी आहे, या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आज आपण या सविस्तर लेखातून जाणून घेणार आहोत. चला तर मग, या नव्या संधीचा पुरेपूर फायदा कसा घ्यायचा ते पाहूया!


योजनेचा उद्देश आणि उद्दिष्टे

केंद्र सरकारच्या 'कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान' (SMAM) अंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर व इतर कृषी अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मोठी संख्या पाहता, या केंद्रीय योजनेचा लक्षांक (Target) अनेकदा अपुरा पडत होता. त्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत यांत्रिकीकरणाचे फायदे पोहोचावेत, या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन ही **स्वतःची 'राज्य पुरस्कृत' योजना** सुरू केली आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरणासाठी, विशेषतः ट्रॅक्टर व इतर कृषी यंत्रांच्या खरेदीसाठी आर्थिक अनुदान देऊन त्यांना सक्षम करणे हा आहे.


ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी यंत्रांसाठी मिळणारं अनुदान

या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचे दर खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत:

  • **अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST), महिला शेतकरी, अल्पभूधारक (१ ते २ हेक्टर जमीन) व अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत जमीन) शेतकरी:**

    या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या एकूण किमतीच्या **५०%** किंवा **कमाल १ लाख २५ हजार रुपये**, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान दिले जाईल.

  • **इतर प्रवर्गातील शेतकरी (सर्वसाधारण वर्ग):**

    या शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या **४०%** किंवा **कमाल १ लाख रुपये**, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्याप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.

**महत्त्वाचे:** ट्रॅक्टर व्यतिरिक्त **रोटाव्हेटर (Rotavator), नांगर (Plough), कल्टीवेटर (Cultivator), पेरणी यंत्र (Seed Drill), पॉवर टिलर (Power Tiller)** आणि इतर अनेक कृषी अवजारांसाठीही या योजनेतून अनुदान उपलब्ध आहे. प्रत्येक यंत्रासाठी अनुदानाचा दर शासनाच्या नियमानुसार वेगवेगळा असतो.


योजनेचे निकष, अटी आणि अर्ज प्रक्रिया

या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे **महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टल** (mahadbtmahait.gov.in) अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.

अर्ज प्रक्रिया:

लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना **महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज** करावा लागणार आहे. पोर्टलवर अर्ज करताना तुम्हाला आवश्यक असलेली कृषी यंत्रणा (उदा. ट्रॅक्टर, रोटर) निवडावी लागेल आणि सर्व आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. महाडीबीटी पोर्टलवरूनच अर्जांची छाननी करून **संगणकीय सोडत (लॉटरी) पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड** केली जाईल. निवड झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर (DBT) जमा केली जाईल.

योजनेच्या प्रमुख अटी आणि नियम:

  • जर एखाद्या लाभार्थ्याने यापूर्वी **महाडीबीटी अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानातून** कोणत्याही यंत्राचा लाभ घेतला असेल, तर त्यांना पुढील **पाच वर्षांसाठी** पुन्हा लाभ घेता येणार नाही.
  • शेतकऱ्यांनी **पूर्वसंमती (Pre-approval) नसताना यंत्र किंवा ट्रॅक्टर खरेदी केले असल्यास**, असे प्रस्ताव या योजनेअंतर्गत **स्वीकारले जाणार नाहीत**. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवरून तुमचा प्रस्ताव मंजूर करून घेणे अनिवार्य आहे.
  • या योजनेत **अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना** विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
  • त्यासोबतच, **शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs), शेतकरी गट आणि महिला शेतकरी** यांनाही या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
  • ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे **किमान ०.८ हेक्टर (जवळपास २ एकर) जमीन** असणे आवश्यक आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी किती अनुदान मिळणार आहे?

**अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी** ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या **५०% किंवा कमाल १ लाख २५ हजार रुपये**, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ते अनुदान मिळेल. **इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी** ट्रॅक्टरच्या किमतीच्या **४०% किंवा कमाल १ लाख रुपये**, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्याप्रमाणे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाईल.

२. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे प्रमुख निकष काय आहेत?

या योजनेसाठी पात्रतेचे निकष **१२ सप्टेंबर २०१८ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार** ठरवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती, महिला शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) आणि शेतकरी गट यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे, आधार कार्डशी संलग्न बँक खाते असणे आणि जमिनीचा ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे.

३. या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा लागेल आणि प्रक्रिया काय आहे?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना **महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर (mahadbtmahait.gov.in) ऑनलाइन अर्ज** करावा लागेल. अर्ज करताना योग्य कृषी यंत्राची निवड करून सर्व आवश्यक माहिती व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. महाडीबीटी पोर्टलवरूनच अर्ज स्वीकारले जातील, निवड (सोडत) प्रक्रिया राबवली जाईल आणि त्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

४. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती आहेत?

अर्ज करण्यासाठी साधारणपणे ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्डची प्रत, बँक पासबुकची प्रत, जातीचा दाखला (लागू असल्यास), अल्प/अत्यल्प भूधारक असल्याचा दाखला, घोषणापत्र आणि ट्रॅक्टरसाठी कोटेशन (Pre-approval मिळाल्यानंतर) ही कागदपत्रे लागतील. अधिक तपशिलासाठी महाडीबीटी पोर्टलला भेट द्यावी.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा!

PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! PM-KISAN आणि नमो शेतकरी योजना: ₹१२,०००/- चा हप्ता मिळवण्यासाठी या १४ गोष्टी लगेच तपासा! तुमचा PM-KISAN आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा वार्षिक ₹१२,०००/- चा लाभ अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रमुख कारणे आणि त्यावरचे सोपे उपाय येथे जाणून घ्या. नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, केंद्र सरकारची पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजना आणि महाराष्ट्र शासनाची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा एक मोठा आधार आहेत. या दोन्ही योजनांमधून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला प्रत्येकी ₹६,०००/- असे एकूण ₹१२,००० /- थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळतात. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे या योजनांचे हप्ते अचानक बंद झाले आहेत किंवा नवीन ...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना e-KYC संपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: e-KYC प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक 🌸 प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सुरु केली आहे. या योजनेतून लाखो महिलांना थेट बँक खात्यातून आर्थिक मदत मिळते. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, आता या योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी Aadhaar आधारित e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. 🌸 योजनेचे उद्दिष्ट महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढवणे आरोग्य व पोषणात सुधारणा करणे कुटुंबातील निर्णयक्षमता बळकट करणे Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे पारदर्शक मदत पोहोचवणे 🌸 Aadhaar Authentication का? भारत सरकारच्या आधार अधिनियम २०१६ अंतर्गत कोणत्याही शासकीय योजनेत आधार प्रमाणीकरण वापरता येते. त्यामुळे लाभार्थ्यांची खरी ओळख निश्चित करता येते आणि फसवणूक थांबते. 🌸 शासनाचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार: सर्व प...

पीक विमा योजना २०२५-२६: 1 रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण

पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? सविस्तर विश्लेषण पीक विमा योजना २०२५-२६: एक रुपया योजना बंद, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा? नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा किंवा तोटा होणार, याचा सविस्तर आढावा. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पीक विमा योजनेत सरकारने केलेल्या बदलांवर आजची माहिती केंद्रित आहे. या बदलांमुळे आता **'एक रुपया पीक विमा योजना' बंद झाली** असून, शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. यासोबतच, नुकसान भरपाई देण्याचे चार महत्त्वाचे ट्रिगर काढून टाकण्यात आले आहेत, ज्यामुळे भरपाई केवळ **पीक कापणी प्रयोगावर आधारित** मिळेल. यामुळे सरकारचे पैसे वाचणार असले तरी, शेतकऱ्यांवर दुहेरी बोजा पडणार आहे, कारण त्यांना हप्ता भरूनही कमी भरपाई मिळेल. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी वेगवेगळे हप्ते निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारला विमा हप्ता भरावा लागणार नाही, तर काही ठिकाणी...