आनंदाची बातमी! विदर्भातील ५ जिल्ह्यांसाठी ११,००० सिंचन विहिरी मंजूर; असा करा अर्ज | Sinchan Vihir Yojana Nagpur Division
सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम २०२५: विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी ११,००० नवीन विहिरी मंजूर! अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण माहिती
सारांश (Meta Description): नागपूर विभागातील ५ जिल्ह्यांसाठी सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम जाहीर! शेतकऱ्यांना मिळणार २.५० लाख रुपये अनुदान. गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यासाठी ११,००० विहिरींचे वाटप. पात्रता, निकष आणि ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, विदर्भातील आणि विशेषतः नागपूर विभागातील (Nagpur Division) शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. अनियमित पाऊस, वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयींमुळे विदर्भातील शेतकरी नेहमीच अडचणीत असतो. हीच अडचण दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने "सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम" (Irrigation Well Crash Program) हाती घेतला आहे. भूगर्भात पाणी उपलब्ध असूनही केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे विहीर खोदणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरणार आहे. शासनाने नागपूर विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी तब्बल ११,००० नवीन सिंचन विहिरींना तातडीने मंजुरी दिली आहे. आजच्या या सविस्तर लेखामध्ये आपण या धडक कार्यक्रमाचे स्वरूप, जिल्हानिहाय उद्दिष्ट, अनुदानाची रक्कम (Subsidy), पात्रता निकष आणि 'आपले सरकार' पोर्टलवरून ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा, याची A to Z माहिती पाहणार आहोत.
[Image: नवीन सिंचन विहीर योजना आणि आनंदी शेतकरी]
लेखाची अनुक्रमणिका:
- १. 'सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम' नक्की काय आहे?
- २. कोणत्या जिल्ह्याला किती विहिरी मिळाल्या? (जिल्हानिहाय लक्षांक)
- ३. योजनेसाठी पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी (Eligibility Criteria)
- ४. अनुदान किती मिळणार? (Subsidy Amount & Stages)
- ५. लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम कोणाला?
- ६. अर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
- ७. ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? (Step-by-Step)
- ८. विहीर बांधकाम आणि मुदतीचे नियम
- ९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
- १०. निष्कर्ष
१. 'सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम' नक्की काय आहे?
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये भातशेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. या भागातील भूगर्भीय रचनेनुसार पाणी साठवण क्षमता चांगली आहे, परंतु विहिरींची संख्या कमी असल्याने रब्बी हंगामात पिकांना पाणी देणे कठीण होते. मनरेगा (MGNREGA) अंतर्गत विहिरींची कामे चालतात, पण त्याला काही मर्यादा येतात.
म्हणूनच, शासनाने विशेष बाब म्हणून 'धडक कार्यक्रम' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत मंजूर झालेल्या ११,००० विहिरींचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाणार आहे. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे आणि पावसाळ्यातील अनिश्चिततेवर मात करणे हा आहे.
२. कोणत्या जिल्ह्याला किती विहिरी मिळाल्या? (जिल्हानिहाय लक्षांक)
शासनाने नागपूर विभागासाठी एकूण ११,००० विहिरींचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये गडचिरोली सारख्या आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्याला सर्वाधिक वाटा मिळाला आहे. संपूर्ण यादी खालीलप्रमाणे आहे:
| अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | मंजूर विहिरी (लक्षांक) |
|---|---|---|
| १ | गडचिरोली | ४,५०० |
| २ | चंद्रपूर | ३,००० |
| ३ | गोंदिया | २,००० |
| ४ | भंडारा | १,००० |
| ५ | नागपूर | ५०० |
| एकूण | ११,००० | |
या तक्त्यावरून स्पष्ट होते की गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
३. योजनेसाठी पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी (Eligibility Criteria)
शासकीय अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही खालील निकषांत बसत असाल, तरच तुम्हाला विहीर मंजूर होईल:
- जमीन धारणा: लाभार्थी शेतकऱ्याच्या नावावर कमीत कमी ०.६० हेक्टर (दीड एकर) जमीन असावी. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे जमिनीची कमाल मर्यादा (Maximum Limit) निश्चित केलेली नाही, त्यामुळे जास्त जमीन असलेले शेतकरीही अर्ज करू शकतात.
- सामुदायिक विहीर (Community Well): अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे ०.६० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असते. अशा वेळी शेजारील दोन किंवा तीन शेतकरी (ज्यांची जमीन सलग आहे) एकत्र येऊन 'सामुदायिक विहिरी'साठी अर्ज करू शकतात. यासाठी त्यांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर पाणी वापराचा सामंजस्य करार करून द्यावा लागतो.
- तांत्रिक पात्रता (Technical Feasibility): तुमची जमीन ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये आहे, तिथे विहीर खोदल्यास पाणी लागेल का? याबाबत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा (GSDA) सकारात्मक अहवाल आवश्यक आहे. तसेच दोन विहिरींमधील अंतर १५० मीटरपेक्षा जास्त असावे (हा नियम काही विशेष बाबतीत शिथिल होऊ शकतो).
- दुबार लाभ नाही: अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून (उदा. मनरेगा, धडक सिंचन, पोकरा) विहीर, शेततळे किंवा सामुदायिक शेततळे यांचा लाभ घेतलेला नसावा.
- उत्पन्नाचा दाखला: अर्जदाराकडे तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला असावा.
४. अनुदान किती मिळणार? (Subsidy Amount & Stages)
शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 'जवाहर विहीर' किंवा मनरेगाच्या निकषांप्रमाणेच भरघोस अनुदान दिले जाणार आहे.
अनुदान मिळण्याचे टप्पे (Stages of Payment):
हे अनुदान तुम्हाला एकाच वेळी हातात मिळत नाही, तर कामाच्या प्रगतीनुसार (Work Progress) ५ टप्प्यांत थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा (DBT) होते:
- पहिला टप्पा: विहिरीचे खोदकाम सुरू केल्यावर (२०% रक्कम).
- दुसरा टप्पा: खोदकाम पूर्ण झाल्यावर (२०% रक्कम).
- तिसरा टप्पा: विहिरीचे बांधकाम (Steining) अर्धे झाल्यावर.
- चौथा टप्पा: बांधकाम पूर्ण झाल्यावर.
- पाचवा टप्पा: पूर्ण काम झाल्यावर आणि जिओ टॅगिंग फोटो अपलोड केल्यावर (अंतिम रक्कम).
५. लाभार्थी निवडीचा प्राधान्यक्रम कोणाला?
जर अर्जांची संख्या लक्षांकापेक्षा जास्त झाली, तर खालील क्रमाने लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल:
- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील वारसदार: यांना सर्वात पहिले प्राधान्य दिले जाईल.
- दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) शेतकरी: आर्थिकदृष्ट्या अतिशय मागास कुटुंबांना प्राधान्य.
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती (SC/ST): सामाजिक आरक्षणांतर्गत येणारे शेतकरी.
- अपंग / महिला शेतकरी: विशेष प्रवर्गातील लाभार्थी.
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी: ज्यांची जमीन कमी आहे.
- इतर सर्वसाधारण लाभार्थी: वरील यादीनंतर उरलेल्या जागांवर यांची निवड होईल.
६. अर्जासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:
- ७/१२ उतारा (अद्ययावत)
- ८-अ उतारा (एकूण जमीन धारणा दाखवण्यासाठी)
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक झेरॉक्स (राष्ट्रीयीकृत बँक)
- मनरेगा जॉब कार्ड (आवश्यकतेनुसार)
- भूजल सर्वेक्षण (GSDA) पाणी उपलब्धतेचा दाखला
- सामुदायिक विहीर असल्यास १०० रु. स्टॅम्प पेपरवरील करार
- ग्रामसभेचा ठराव (काही ठिकाणी आवश्यक)
- पासपोर्ट साईज फोटो
७. ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? (Step-by-Step)
पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. खालील स्टेप्स फॉलो करा:
स्टेप १: पोर्टलवर जा
शेतकऱ्यांनी aaplesarkar.maharashtra.gov.in किंवा शासनाच्या महा-डीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जावे.
स्टेप २: नोंदणी (Registration)
तुमचे नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार कार्ड वापरून नवीन नोंदणी करा. युजरनेम आणि पासवर्ड तयार करा.
स्टेप ३: योजना निवडा
लॉगिन केल्यानंतर 'कृषी विभाग' किंवा 'सिंचन योजना' या टॅबमध्ये जा. तिथे "सिंचन विहीर (नागपूर विभाग धडक कार्यक्रम)" हा पर्याय शोधा.
स्टेप ४: माहिती भरा व कागदपत्रे अपलोड करा
तुमची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील अचूक भरा. वर सांगितलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून (PDF/JPG) अपलोड करा.
स्टेप ५: अर्ज शुल्क व सबमिशन
अर्जासाठी नाममात्र २० रुपये शुल्क आणि सेवा कर (Service Tax) भरावा लागेल. फी भरल्यानंतर अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.
८. विहीर बांधकाम आणि मुदतीचे नियम
लाभार्थ्यांनी हे नियम लक्षात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे, अन्यथा अनुदान रद्द होऊ शकते:
- कार्यारंभ आदेश (Work Order): विहीर मंजूर झाल्याचे पत्र मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत काम सुरू करणे बंधनकारक आहे.
- पूर्णत्वाची मुदत: काम सुरू केल्यापासून पुढील ६ महिन्यांत (पावसाळा वगळून) विहिरीचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल.
- बांधकाम पद्धत: विहिरीचा व्यास आणि खोली ही शासनाच्या तांत्रिक निकषांनुसारच असावी (साधारणपणे ८ ते १२ मीटर खोली अपेक्षित असते).
- फोटो अपलोड: विहिरीचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचा GPS लोकेशनसह (Geo-tagged) फोटो वेबसाइटवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
- बोर्ड लावणे: विहिरीच्या ठिकाणी योजनेचे नाव, वर्ष आणि लाभार्थ्याचे नाव असलेला बोर्ड लावणे आवश्यक आहे.
९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1: मी गडचिरोली जिल्ह्याचा रहिवासी आहे, पण माझ्याकडे ०.४० हेक्टर जमीन आहे. मी अर्ज करू शकतो का?
उत्तर: वैयक्तिकरीत्या नाही. पण तुम्ही तुमच्या शेजारच्या शेतकऱ्यासोबत मिळून 'सामुदायिक विहिरी'साठी अर्ज करू शकता. दोघांची मिळून जमीन ०.६० हेक्टरपेक्षा जास्त होत असेल तर तुम्हाला लाभ मिळेल.
Q2: या योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?
उत्तर: हा 'धडक कार्यक्रम' असल्याने अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यानुसार तारखा बदलू शकतात. त्यामुळे लवकरात लवकर पंचायत समितीशी संपर्क साधावा.
Q3: जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी यातून अनुदान मिळेल का?
उत्तर: नाही. ही योजना फक्त नवीन सिंचन विहिरींसाठी आहे. जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी तुम्हाला इतर योजनांचा लाभ घ्यावा लागेल.
Q4: विहीर खोदताना खडक लागला आणि पाणी लागले नाही तर काय?
उत्तर: म्हणूनच अर्ज करण्यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचा (GSDA) अहवाल घेणे अनिवार्य आहे. पाणी लागण्याची खात्री असल्याशिवाय जागा निश्चित केली जात नाही. तरीही दुर्दैवाने पाणी न लागल्यास झालेल्या कामाचे मोजमाप करून तेवढेच अनुदान मिळते (हे नियम स्थानिक स्तरावर बदलू शकतात).
Q5: मी नागपूर शहरात राहतो पण शेती गावात आहे, मला लाभ मिळेल का?
उत्तर: होय, जर तुमच्या नावावर गावात शेतजमीन असेल आणि तुम्ही इतर निकष पूर्ण करत असाल, तर तुम्हाला लाभ मिळू शकतो.
१०. निष्कर्ष
शेतकरी मित्रांनो, नागपूर विभागातील सिंचनाची सोय वाढवण्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. विशेषतः गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेतला पाहिजे. पाण्याअभावी होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी स्वतःची हक्काची विहीर असणे काळाची गरज आहे.
महत्त्वाचा सल्ला: कोणत्याही एजंटच्या नादी लागू नका. अर्जासाठी फक्त २०-५० रुपये खर्च येतो. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे. तुम्हाला काही अडचण आल्यास तुमच्या गावातील ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक किंवा तालुक्यातील गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्याशी थेट संपर्क साधा.
तुम्ही विदर्भातील शेतकरी असाल तर ही माहिती तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा, जेणेकरून गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचेल!