शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीलाही मिळणार पीक विमा संरक्षण (PMFBY New Rules 2026)

शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही रात्री जागून शेताची राखण करता, पण तरीही रानडुक्कर, हत्ती किंवा माकडांचे कळप एका रात्रीत उभ्या पिकाचा फडशा पाडतात, तेव्हा होणारे दुःख शब्दांत मांडणे कठीण असते. आजपर्यंत विमा कंपन्या "वन्य प्राण्यांचे नुकसान विमा कक्षेत येत नाही" असे सांगून हात वर करत होत्या.

पण आता चित्र बदलणार आहे! केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी मान्य केली असून, आगामी खरीप हंगाम २०२६ (Kharif Season 2026) पासून वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याला प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) संरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा नक्की काय फायदा होणार? भातशेतीसाठी काय बदल झाले आहेत? आणि दावा कसा करायचा? याची A to Z माहिती आपण या लेखात पाहणार आहोत.

लेखाची अनुक्रमणिका:

१. PMFBY २०२६ अंतर्गत झालेले दोन सर्वात मोठे बदल

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Operational Guidelines) सुधारणा केली आहे. हे बदल प्रामुख्याने दोन मोठ्या समस्यांवर उपाय म्हणून आणले आहेत:

  • वन्य प्राण्यांचा हल्ला (Wildlife Attack): आतापर्यंत हे नुकसान नैसर्गिक आपत्ती मानले जात नव्हते. आता याचा समावेश 'स्थानिक जोखीम' म्हणून करण्यात आला आहे.
  • भातशेती पाण्याखाली जाणे (Paddy Inundation): २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आलेले हे संरक्षण आता पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे.
[IMAGE PLACEHOLDER: इथे शेतकऱ्याचा आनंदी फोटो वापरा]
Alt Text: PMFBY New Rules 2026 Marathi Wildlife Protection

२. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासाठी 'अतिरिक्त कवच' (Add-on Cover)

जंगललगत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात महत्त्वाची अपडेट आहे. या नवीन नियमांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:

'स्थानिक जोखीम' (Localized Risk) म्हणजे काय?

पीक विमा योजनेत दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी हे 'सार्वत्रिक नुकसान' मानले जाते. पण वन्य प्राण्यांचा हल्ला हा एका ठराविक शेतकऱ्याच्याच शेतात होऊ शकतो. त्यामुळे याला 'स्थानिक जोखीम' या श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. याचा अर्थ, पूर्ण गावाचे नुकसान होण्याची वाट न पाहता, वैयक्तिक स्तरावर (Individual Farm Level Assessment) पंचनामा होऊन मदत मिळेल.

कोणते प्राणी समाविष्ट असतील?
याची यादी केंद्र सरकार नाही, तर राज्य सरकार ठरवेल. राज्य सरकारने ज्या प्राण्यांना 'उपद्रवी' किंवा 'नुकसानकारक' म्हणून अधिसूचित (Notify) केले आहे, त्यांच्याच हल्ल्याला विमा संरक्षण मिळेल. (उदा. रानडुक्कर, हत्ती, नीलगाय, माकड इ.)

३. भातशेती बुडणे (Inundation): कोकण आणि विदर्भासाठी दिलासा

२०१८ साली केंद्र सरकारने भात पिकाचे शेत पाण्याखाली गेल्यास (Inundation) मिळणारी भरपाई स्थानिक जोखीम यादीतून वगळली होती. आता २०२६ पासून, जर पुराचे पाणी शेतात शिरले आणि पीक कुजले, तर त्यालाही स्थानिक आपत्ती मानून भरपाई दिली जाईल.

कोणाला फायदा?

  • कोकणातील भात उत्पादक शेतकरी.
  • नदीकाठची शेती असणारे शेतकरी.
  • अतिवृष्टीमुळे ज्यांच्या शेतात पाणी साचते.

४. नुकसान भरपाईसाठी '७२ तासांचा नियम' (अत्यंत महत्त्वाचे)

सावधान: नियम कितीही चांगले असले तरी ते वापरता आले नाहीत तर फायदा शून्य आहे. या नवीन बदलांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'वेळेवर सूचना देणे' (Intimation).

ज्या क्षणी वन्य प्राण्यांनी तुमच्या पिकाचे नुकसान केले किंवा पुराचे पाणी शेतात शिरले, तिथून ७२ तासांच्या आत तुम्हाला विमा कंपनीला किंवा कृषी विभागाला कळवणे बंधनकारक आहे.

[IMAGE PLACEHOLDER: Crop Insurance App वापरतानाचा फोटो]
Alt Text: How to use Crop Insurance App for Claim Intimation

५. दावा (Claim) करण्याची संपूर्ण स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

जर २०२६ च्या हंगामात तुमच्या शेतात वन्य प्राण्यांनी नुकसान केले, तर तुम्हाला खालील प्रक्रिया राबवावी लागेल:

  • सूचना देणे: घटना घडताच ७२ तासांच्या आत 'Crop Insurance App' वर किंवा टोल-फ्री नंबरवर सूचना द्या.
  • कारण निवडणे: ॲपवर 'Crop Loss' पर्यायात जाऊन 'Wildlife Attack' हे कारण निवडा.
  • पंचनामा: विमा कंपनीचा प्रतिनिधी (Surveyor) आणि कृषी सहायक तुमच्या शेताला भेट देतील.
  • नुकसानीची टक्केवारी: नुकसानीचा पंचनामा केला जाईल व टक्केवारी ठरवली जाईल.
  • मदत जमा: पंचनाम्याच्या आधारावर १५ ते ३० दिवसांच्या आत रक्कम तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खातात जमा होईल.

फायदे आणि तोटे (Pros & Cons)

फायदे (Pros) तोटे (Cons)
मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे होणाऱ्या नुकसानीला पहिल्यांदाच विमा संरक्षण. हे 'Add-on Cover' असल्याने विमा हप्त्यामध्ये (Premium) थोडी वाढ होऊ शकते.
वैयक्तिक पंचनामा होणार, गावाची वाट पाहण्याची गरज नाही. वेळेवर सर्व्हेयर (Surveyor) उपलब्ध होणे हे ग्रामीण भागात आव्हान ठरू शकते.

६. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

१. वन्य प्राण्यांचा विमा नियम कधीपासून लागू होणार आहे?

हा नियम खरीप हंगाम २०२६ (जून २०२६) पासून लागू होईल. तोपर्यंत जुन्या नियमांनुसारच कामकाज चालेल.

२. रानडुकरांनी नुकसान केल्यास भरपाई मिळेल का?

होय, जर तुमच्या राज्य सरकारने रानडुकरांचा समावेश 'नुकसानकारक प्राण्यांच्या' यादीत केला असेल, तर २०२६ पासून तुम्हाला भरपाई मिळेल.

३. यासाठी वेगळा फॉर्म भरावा लागेल का?

नाही, पीक विमा भरतानाच तुम्हाला 'Wildlife Cover' (वन्य प्राणी संरक्षण) हा पर्याय निवडावा लागेल (जर राज्य सरकारने तो लागू केला असेल तर).

४. जर माझ्याकडे स्मार्टफोन नसेल तर तक्रार कशी करायची?

तुम्ही थेट बँकेत जाऊन, कृषी कार्यालयात जाऊन किंवा विमा कंपनीच्या टोल-फ्री नंबरवर कॉल करून ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदवू शकता.

निष्कर्ष

केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. वन्य प्राण्यांचा हल्ला आणि भातशेतीचे नुकसान या दोन मोठ्या 'रिस्क' आता कव्हर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळणार आहे.

शेतकरी मित्रांनो, ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. तुमच्या गावातील व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आणि इतर शेतकरी बांधवांना हा लेख नक्की शेअर करा, जेणेकरून २०२६ मध्ये कोणाचेही नुकसान होणार नाही!

अधिक माहितीसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा